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जलवायु परिवर्तन पर निबंध (Essay on Climate Change in Hindi)

जलवायु परिवर्तन पर निबंध: धरती पर जीवन के अनुकूल जलवायु के कारण ही यहां जीवन संभव है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें लगातार हो रहे परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ाई है। जीवाश्म ईंधन जैसे, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि को जलाने के कारण पृथ्वी के वातावरण में तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। औसत मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज (Climate change) कहा जाता है। दशकों, सदियों या उससे अधिक समय में जलवायु में बड़े स्तर पर हो रहे परिवर्तन से जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इन दिनों उद्योग और शहरीकरण से इस परिवर्तन में तेजी देखी गई है।

जलवायु परिवर्तन पर लेख (Essay on climate change in hindi) - जलवायु क्या है?

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सामान्यतः जलवायु का मतलब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन (Climate Change) कहते हैं। जलवायु एक ऐसा पहलू है जो दुनिया के हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। जलवायु की दशा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। मानवीय तथा कुछ प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जलवायु की दशा बदल रही है। हाल के वर्षों और दशकों में गर्मी के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं: यूएन जलवायु रिपोर्ट 2019 इस बात की पुष्टि करती है कि 2010-2019 सबसे गर्म दशक था। वर्ष 2019 में वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड (CO2) तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसें नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी।

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इन सब वजहों से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, जिसे जलवायु परिवर्तन की संज्ञा दी जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जलवायु में हो रहे नकारात्मक परिवर्तन (Negative changes in climate) पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होंगे। हालांकि जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों के प्रति सरकारें जागरूक हो रही हैं और लोगों को भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों के प्रति आगाह करने की जरूरत है। हमारे देश भारत के लिए राहत की बात है कि वर्ष 2024 में जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में सातवें स्थान पर रहा जो बीते वर्ष 2023 में 8वें नंबर पर था। हालांकि इसमें अभी काफी सुधार की जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन पर निबंध (jalvayu parivartan par nibandh) से इस विषय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर एक बेहद गंभीर मुद्दा है जिससे अवगत करवाने के लिए विद्यालयों में छात्रों को भी जलवायु परिवर्तन पर निबंध (Essay on Climate Change in hindi) लिखने का कार्य दे दिया जाता है या फिर कभी-कभी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए जलवायु परिवर्तन पर निबंध (climate change par nibandh) लिखने से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।

हिंदी में निबंध- भाषा कौशल, लिखने का तरीका जानें

जलवायु परिवर्तन पर लेख (jalvayu parivartan par lekh) के प्रारंभ में जलवायु क्या है, पहले इस बात को समझने की जरूरत है। एक बड़े भू-क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत स्थिति को जलवायु की संज्ञा दी जाती है। किसी भू-भाग की जलवायु पर उसकी भौगोलिक स्थिति का सर्वाधिक असर पड़ता है। यूरोपीय देशों में जहां गर्मी की ऋतु छोटी होती है और कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबकि भारत में अधिक गर्मी वाले मौसम की प्रधानता रहती है। सर्दियों के 2-3 महीनों को छोड़ दिया जाए, तो शेष समय जलवायु गर्म ही रहता है। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, तो सर्दियों की ऋतु का तापमान औसत स्तर का रहता है। इस तरह किसी क्षेत्र की जलवायु उसकी स्थिति पर निर्भर करती है।

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किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु में आने वाले परिवर्तन के प्रभाव को एक सीमित क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है तथा पूरी दुनिया में भी इसके प्रभाव दिखने लगे हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर दशा में पहुँच रही है और पूरे विश्व पर इसका असर देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्ट (climate report) में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ-साथ वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के भौतिक संकेतों - जैसे भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और बर्फ के पिघलने के अलावा सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव स्वास्थ्य, प्रवास और विस्थापन, खाद्य सुरक्षा और भूमि तथा समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया गया है। जलवायु परिवर्तन को विस्तार से समझने के लिए क्लाइमेटचेंज नॉलेज पोर्टल https://climateknowledgeportal.worldbank.org/overview पर विजिट कर इसे विस्तार से समझ सकते हैं। यह पोर्टल दुनिया भर में सदियों से हो रहे जलवायु परिवर्न को विस्तार से बताता है। जलवायु परिवर्तन में सकारात्मक सुधार के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्थानों, सरकारों को जागरूक करते हुए इस दिशा में व्यापक पैमाने पर काम करने को प्रोत्साहिक किया जाता है।

बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी पृथ्वी के तापमान में लगातर बढ़ोतरी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण बढ़ते तापमान ने जलवायु परिवर्तन की स्थिति को और गंभीर बनाने का कार्य किया है। जलवायु रिपोर्ट के अनुसार 1980 के दशक के बाद आगामी प्रत्येक दशक, 1850 से किसी भी दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव पेटेरी टालस के इस कथन से भी यह बात समझी जा सकती है - अब तक का सबसे गर्म साल 2016 था, लेकिन जल्द ही इससे अधिक गर्म वर्ष देखने को मिल सकते हैं। यह देखते हुए कि ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में वृद्धि जारी है, तापमान में वृद्धि (global warming) जारी रहेगी। आगामी दशकों के लिए लगाए जाने एक हालिया पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि आने वाले पांच वर्षों में एक नया वार्षिक वैश्विक तापमान रिकॉर्ड मिलने की आशंका है।

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जिसके कारण के कारणों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है- प्राकृतिक और मानवीय। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी, महासागरीय धाराओं, महाद्वीपों के अलगाव आदि प्रमुख हैं।

ज्वालामुखी- ज्वालामुखी की सक्रियता बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल कण तथा राख को वायुमण्डल में फैलाने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, ज्वालामुखी की सक्रियता कुछ दिनों की ही हो सकती हैं, लेकिन भारी मात्रा में निकलने वाली गैसें तथा राख लंबे समय तक जलवायु के पैटर्न को प्रभावित करती है।

महासागरीय धाराएं- महासागरों की जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल या भू-सतह की तुलना में दुगुना तापमान इनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। महासागरीय प्रवाह चारों ओर तापमान के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। इनकी वजह से हवाओं की दिशा परिवर्तित कर तापमान को प्रभावित किया जाता है। तापमान को अवशोषित करने वाली ग्रीनहाउस गैस का एक अहम हिस्सा समुद्रों जलवाष्प होती है जो कि वायुमंडल में तापमान को अवशोषित करने का काम करती है।

मिथेन गैस का भंडार- आर्कटिक महासागर की बर्फ के नीचे अतल गहराइयों में मेथेन हाइड्रेट के रूप में ग्रीनहाउस गैस मेथेन का विशाल भंडार है जो विशिष्ट ताप और दाब में हाइड्राइट रूप में रहता है। ताप और दाब में परिवर्तन होने पर यह मिथेन मुक्त होती है और वायुमंडल में घुल जाती है। अपने गैसीय रूप में, मिथेन सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों में से एक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म करती है।

ग्रीनहाउस प्रभाव गैसें- वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाईऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प आदि के द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा के एक भाग को अवशोषित कर लिया जाता है, इस घटना को ग्रीनहाउस प्रभाव कहा जाता है।

जीवाश्म ईंधन का प्रयोग- जीवाश्म ईँधन के प्रयोग के कारण ग्रीनहाउस गैसों खासकर कार्बन डाईऑक्साइड का स्तर वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है। लगभग 33% कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जीवाश्म ईँधनों के प्रयोग को माना जाता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया पर आपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कुछ परिणाम निम्नलिखित हैं-

जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बहुत ही जल्दी-जल्दी और घातक बदलाव होने लगे हैं।

साल 2019 दूसरा सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया।

अब तक का सबसे गर्म दशक 2010- 2019 रिकॉर्ड किया गया।

वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का स्तर 2019 में नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया।

बाढ़, सूखा, झुलसा देने वाली लू, जंगल की आग और क्षेत्रीय चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जमी बर्फ के पिघलने की दर बढ़ती जा रही है जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है।

मालदीव की समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण यह द्वीपीय राष्ट्र विशेष खतरे में है। इस देश का उच्चतम स्थान समुद्र तल से लगभग 7.5 फीट ऊँचा है जिससे मालदीव के समुद्र में डूबने का खतरे बढ़ता जा रहा है।

दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया सहित अधिकांश भू-क्षेत्र हालिया औसत से अधिक गर्म रहे। अमेरिकी राज्य अलास्का भी तुलानात्मक रूप से गर्म था वहीं इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा क्षेत्र हाल के औसत से अधिक ठंडा रहा।

वर्ष 2019 जुलाई के अंत में आए लू के थपेड़ों से मध्य और पश्चिमी यूरोप का अधिकांश भाग प्रभावित हुआ। इस दौरान नीदरलैंड में 2964 मौतें लू से जुड़ी पाई गईं जो कि गर्मी के सप्ताह में औसतन होने वाली मौतों की तुलना में लगभग 400 अधिक थीं।

लंबे समय तक तापमान अधिक रहने के कारण मौसम के स्वभाव में बदलाव आ रहा है जिसके चलते प्रकृति में मौजूद सामान्य संतुलन की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इससे मनुष्यों के साथ ही पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के चलते उपजे खतरों को देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग कारण और निवारण पर साल 2015 में ऐतिहासिक पेरिस समझौते को अपनाया गया जिसका लक्ष्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक काल के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने के स्तर से नीचे रखना है। समझौते का उद्देश्य उपयुक्त वित्तीय प्रवाह, नए प्रौद्योगिकी ढांचे और उन्नत क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए देशों की क्षमता में वृद्धि करना भी है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए दुनिया भर में उठाए जा रहे कदमों को मजबूत करने और तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों की रूपरेखा के साथ 4 नवंबर, 2016 को जलवाय परिवर्तन पर पेरिस समझौते को क्रियान्वित किया गया।

जीवन और आजीविका बचाने के लिए महामारी और जलवायु आपातकाल दोनों को संबोधित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारे ग्रह पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सरकारों को इसमें नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व मजबूत कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को सतत विकास के उपायों में निवेश करने, ग्रीन जॉब, हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने, पृथ्वी को स्वस्थ रखने और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर व पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। यह बात ज्ञात हो कि कोई देश अकेले ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने में सक्षम नहीं है। इस खतरे को सभी मिलकर ही दूर कर सकते हैं।

Frequently Asked Question (FAQs)

एक बड़े भू-क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत स्थिति को जलवायु की संज्ञा दी जाती है। किसी भू-भाग की जलवायु पर उसकी भौगोलिक स्थिति का सर्वाधिक असर पड़ता है। 

किसी क्षेत्र विशेष की परंपरागत जलवायु में समय के साथ होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु में आने वाले परिवर्तन के प्रभाव को एक सीमित क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है और पूरी दुनिया में भी। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की स्थिति गंभीर दिशा में पहुँच रही है और पूरे विश्व में इसका असर देखने को मिल रहा है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लंबे समय तक तापमान अधिक रहने के कारण मौसम के स्वभाव में बदलाव आ रहा है जिसके चलते प्रकृति में मौजूद सामान्य संतुलन की स्थिति बिगड़ रही है। इससे मनुष्यों के साथ ही पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के अन्य परिणामों के बारे में जानकारी लेख में दी गई है।

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• Essays in Hindi /

Essay on Climate Change: जलवायु परिवर्तन पर छात्र इस तरह लिख सकते हैं निबंध

• Updated on  
• जून 18, 2024

Essay on Climate Change in Hindi :  जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी समस्यओं में से एक बन गया है। इससे होने वाले प्रभावों को अब साफ देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से कई देशों के डूबने की संभावना है, तो कई जगहों पर पीने के पानी की कमी हो गई है। इस समस्या से बचने के लिए  यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) या कहे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। जिसमें 195 मेंबर देश हैं।  जलवायु परिवर्तन पर नेशनल एक्शन प्लान या ये कहे की राष्ट्रीय कार्ययोजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। कई बार छात्रों को स्कूल में इस विषय पर निबंध लिखने को कहा जाता है। तो चलिए इस Essay on Climate Change in Hindi ब्लॉग के जरिये जानते है इसके बारे में कुछ अहम बातें।

This Blog Includes:

जलवायु परिवर्तन पर 100 शब्दों में निबंध, जलवायु परिवर्तन पर 200 शब्दों में निबंध, जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के नतीजे , जलवायु परिवर्तन पर 500 शब्दों में निबंध, कब हुई जलवायु परिवर्तन की शुरुआत , जलवायु परिवर्तन के कारक, जलवायु परिवर्तन पर नेशनल एक्शन प्लान .

जलवायु परिवर्तन हम सभी के जीवन को परवर्तित करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर जलवायु परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। इसके लिए कई आंतरिक और बाहरी चीजे जिम्मेदार हैं, जैसे कि सौर विकिरण, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेट टेक्टोनिक्स आदि।

जलवायु में ज्यादा परिवर्तन होने से मौसम खराब हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, कृषि उत्पादन कम हो सकता है और इससे लोगों की आजीविका चलाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। स्वच्छ हवा में सांस लेने और शुद्ध पानी पीने के लिए, आपको हम सभी को  गतिविधि को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 

समय के साथ पृथ्वी की जलवायु में काफी बदलाव आता रहता है। जिसमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक से होता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, जंगल की आग आदि के कारण और कई बदलाव ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुए हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना, पशुओं को पालना और कई ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रीनहाउस गैसों की एक महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन भी करती हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग में अधिकता होती है जोकि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं।

• वनों की कटाई
• जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग
• जल और मृदा प्रदूषण
• प्लास्टिक और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट
• वन्यजीव और प्रकृति विलुप्ति

अगर जलवायु में परिवर्तन इसी तरह से होता रहा, तो एक दिन पृथ्वी पर जीवन इससे बहुत प्रभावित होगा। जैसे देखा जा रहा है की पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, मानसून में बदलाव देखने को मिलेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जिससे कई बार तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक आपदाएँ अधिक होंगी। पृथ्वी पर जैविक और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। हम सभी को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को कम करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और संरक्षण के लिए उपायों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

देशों में औद्योगिक क्रांति के साथ ही जलवायु परिवर्तन होने वाले संकेतों को देखा जा सकता हैं। जिस तेजी के साथ लोग बड़े पैमाने पर चीजों का उत्पादन करते थे, उसके लिए काफी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। चूंकि कच्चे माल को अब तैयार उत्पादों में बदला जा रहा है, इसलिए लाभ की बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए ये व्यवसाय मॉडल दुनिया भर में तेजी से फैल गए हैं। कंपनी के उत्सर्जन और अपशिष्ट निपटान के परिणामस्वरूप पर्यावरण में खतरनाक पदार्थ और रसायन जमा हो जाते हैं।

जलवायु परिवर्तन वैसे तो एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन मानव द्वारा किए निर्माण और प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन में उसकी स्थती पहले नंबर पर आ गई है। जलवायु परिवर्तन में बढ़ती जनसंख्या भी एक बड़ा कारक है। जनसंख्या की वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन हो रहा है, जिससे सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधनों पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है। 

कृषि :  फसल उगाने और पशुधन पालने से भी कई तरह की ग्रीनहाउस गैसें निकलती है जो वायुमंडल में प्रभावित करता है । उदाहरण के लिए, जानवर मीथेन बनाते हैं, जो एक ग्रीनहाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 30 गुना अधिक शक्तिशाली है। खाद और उर्वरकों में इस्तेमाल होने वाला नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 300 गुना अधिक शक्तिशाली होता है।

सौर विकिरण :  पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने में सूर्य का भी बड़ा योगदान है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी को भी प्रभावित करती है। यह ऊर्जा हवाओं, समुद्री धाराओं आदि द्वारा दुनिया भर में फैलती है  जो कि जलवायु को प्रभावित करती है।

वनों की कटाई :  वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों द्वारा संग्रहीत की जाती है। लगातार तेजी से कटते वनों के कराण कार्बन डाइऑक्साइड अधिक तेजी से बनता है, क्योंकि इसे अवशोषित करने के लिए पेड़ नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, जब हम उन्हें जलाते हैं तो पेड़ द्वारा संग्रहीत कार्बन को भी वातावरण में और फैलता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। 

जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकें

हम सभी को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह पर संसाधनों और जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम नीचे दी गई कुछ टिप्स से जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। 

• देश में लोगों में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता को बढ़ाना।
• वनों की कटाई और पेड़ों की कटाई को रोकना।  
• आसपास का वातावरण को शुद्ध और साफ-सुथरा रखना।
• जितना हो सके रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से बचें।
• जगह-जगह हो रही पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाना।
• वृक्षारोपण करना और जानवरों की रक्षा करें।
• प्लास्टिक चीजों का कम से कम उपयोग करना। 
• खाद्यपदार्थों को उपयोग में लाना।  

इस राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के लिए 8 मिशन शामिल है-

• राष्ट्रीय सौर मिशन
• राष्ट्रीय जल मिशन
• हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन
• सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन
• सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन
• विकसित ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन
• सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन
• जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

शहरों के बसने के बाद और औद्योगिकीकरण की वजह से लोगों के जीवन को जीने के तौर-तरीकों में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। विश्व भर में सड़कों पर वाहनों की संख्या बहुत अधिक होती जा रही है। जीवन शैली में परिवर्तन ने खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में काफी अधिक योगदान दिया है।

10वाँ स्थान।

अक्षांश, ऊंचाई, राहत, धाराएं, हवाएं और समुद्र से दूरी।

दो भागों में।

 अक्षांश और पानी से दूरी हैं। 

आशा है कि इस ब्लाॅग में आपको Essay on Climate Change in Hindi के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह के अन्य निबंध से संबंधित ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

सीखने का नया ठिकाना स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म Leverage Eud. जया त्रिपाठी, Leverage Eud हिंदी में एसोसिएट कंटेंट राइटर के तौर पर कार्यरत हैं। 2016 से मैंने अपनी पत्रकारिता का सफर अमर उजाला डॉट कॉम के साथ शुरू किया। प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में 6 -7 सालों का अनुभव है। एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी और अन्य विषयों पर लेखन में रुचि है। अपनी पत्रकारिता के अनुभव के साथ, मैं टॉपर इंटरव्यू पर काम करती जा रही हूँ। खबरों के अलावा फैमली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना और घूमना काफी पसंद है।

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Climate Change In India [UPSC Notes GS III]

The effect of climate change has recently been seen in some cities of India like Delhi, Hyderabad, and especially Chennai where the city was facing a water crisis and was relying on alternative water sources such as distant, unreliable public water pumps, and costly private water tankers. Therefore, the topic is important in the UPSC mains exam.

This article will abrest you with evidence of rapid climate change in India, its potential effect on the country, and how to cope with the climate change effects.  IAS Exam aspirants can find more notes for UPSC Mains General Studies topics from the links given at the end of the article.

About Climate Change in India

• India has questioned the rush at the United Nations (UN) to declare climate change an international security issue, potentially giving the Security Council the right to take action on it, and pointed out the pitfalls in the approach.
• According to India, A “mere decision of the Council” to take over enforcement of climate change action would disrupt the Paris Agreement and multilateral efforts to find solutions.
• Climate change is a global threat to security in the 21st century. We must act now to limit future risks to the planet we share and the peace we seek.

For NCERT Notes on Climate Change , aspirants can visit the linked page.

Evidence For Rapid Climate Change In India

• Global Temperature Rise: The planet’s average surface temperature has risen about 1.62 degrees Fahrenheit (0.9 degrees Celsius) since the late 19th century, a change driven largely by increased carbon dioxide and other human-made emissions into the atmosphere. Most of the warming occurred in the past 35 years, with the five warmest years on record taking place since 2010.
• Warming Oceans: The oceans have absorbed much of this increased heat, with the top 700 meters (about 2,300 feet) of ocean showing warming of more than 0.4 degrees Fahrenheit since 1969.
• Shrinking Ice Sheets: The Greenland and Antarctic ice sheets have decreased in mass. Data from NASA’s Gravity Recovery and Climate Experiment show Greenland lost an average of 286 billion tons of ice per year between 1993 and 2016, while Antarctica lost about 127 billion tons of ice per year during the same time period. The rate of Antarctica ice mass loss has tripled in the last decade.
• Glacial Retreat: Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, Rockies, Alaska, and Africa.
• Decreased Snow Cover: Satellite observations reveal that the amount of spring snow cover in the Northern Hemisphere has decreased over the past five decades and that the snow is melting earlier.
• Sea Level Rise: Global sea level rose about 8 inches in the last century. The rate in the last two decades, however, is nearly double that of the last century and is accelerating slightly every year.
• Declining Arctic Sea Ice: Both the extent and thickness of Arctic sea ice has declined rapidly over the last several decades.
• Extreme Events: The number of record high-temperature events in the United States has been increasing, while the number of record low-temperature events has been decreasing, since 1950. The U.S. has also witnessed increasing numbers of intense rainfall events.
• Ocean Acidification: Since the beginning of the Industrial Revolution, the acidity of surface ocean waters has increased by about 30 percent. This increase is the result of humans emitting more carbon dioxide into the atmosphere and hence more being absorbed into the oceans. The amount of carbon dioxide absorbed by the upper layer of the oceans is increasing by about 2 billion tons per year.

Climate Fragility Risks in India

“A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks” , an independent report commissioned by members of the G7 , identifies seven compound climate-fragility risks that pose serious threats to the stability of states and societies in the decades ahead:

• Local resource competition: As the pressure on natural resources increases, competition can lead to instability and even violent conflict in the absence of effective dispute resolution.
• Livelihood insecurity and migration: Climate changes will increase the human insecurity of people who depend on natural resources for their livelihoods, which could push them to migrate or turn to illegal sources of income.
• Extreme weather events and disasters: Extreme weather events and disasters will exacerbate fragility challenges and can increase people’s vulnerability and grievances, especially in conflict-affected situations.
• Volatile food prices and provision: Climate change is highly likely to disrupt food production in many regions, increasing prices and market volatility, and heightening the risk of protests, rioting, and civil conflict.
• Transboundary water management: Transboundary waters are frequently a source of tension; as demand grows and climate impacts affect availability and quality, competition over water use will likely increase the pressure on existing governance structures.
• Sea-level rise and coastal degradation: Rising sea levels will threaten the viability of low-lying areas even before they are submerged, leading to social disruption, displacement, and migration, while disagreements over maritime boundaries and ocean resources may increase.
• Unintended effects of climate policies: As climate adaptation and mitigation policies are more broadly implemented, the risks of unintended negative effects—particularly in fragile contexts—will also increase.

Policy Analysis: The Need for an Integrated Agenda

The best way to diminish the threat posed by these climate-fragility risks is to mitigate climate change. However, changes to the climate are already underway, so we must take steps to manage and minimize these risks today. To break down the sectoral barriers that hamper efforts to address climate-fragility risks, we need to address key policy and institutional gaps in three areas:

• Climate change adaptation: programs help countries anticipate the adverse effects of climate change and take action to prevent, minimize, and respond to their potential impacts.
• Development and humanitarian aid programs help states and populations build their economic, governance, and social capacities and improve their resilience to shocks.
• Peace-building and conflict prevention programs address the causes and effects of fragility and conflict by reducing tensions and creating an environment for sustainable peace.

Why is climate change relevant to India?

India is among the countries most vulnerable to climate change. It has one of the highest densities of economic activity in the world, and very large numbers of poor people who rely on the natural resource base for their livelihoods, with a high dependence on rainfall. By 2020, pressure on India’s water, air, soil, and forests is expected to become the highest in the world.

One of the most significant ways that climate change will impact the lives of people in India will be through its water resources. While water sustains life, it all too often wreaks havoc through devastating floods and droughts . A changing climate will only aggravate these shocks.

Potential Effects of climate change in India

• Extreme Heat : India is already experiencing a warming climate. Unusual and unprecedented spells of hot weather are expected to occur far more frequently and cover much larger areas. Under 4°C warming, the west coast and southern India are projected to shift to new, high-temperature climatic regimes with significant impacts on agriculture.
• Changing Rainfall Patterns : A decline in monsoon rainfall since the 1950s has already been observed. A 2°C rise in the world’s average temperatures will make India’s summer monsoon highly unpredictable. At 4°C warming, an extremely wet monsoon that currently has a chance of occurring only once in 100 years is projected to occur every 10 years by the end of the century. Dry years are expected to be drier and wet years wetter.
• Droughts : Evidence indicates that parts of South Asia have become drier since the 1970s with an increase in the number of droughts. Droughts have major consequences. In 1987 and 2002-2003, droughts affected more than half of India’s crop area and led to a huge fall in crop production. Droughts are expected to be more frequent in some areas, especially in north-western India, Jharkhand, Orissa, and Chhattisgarh. Crop yields are expected to fall significantly because of extreme heat by the 2040s.
• Groundwater: Even without climate change, 15% of India’s groundwater resources are overexploited. Falling water tables can be expected to reduce further on account of increasing demand for water from a growing population, more affluent lifestyles, as well as from the services sector and industry.
• Glacier Melt : Most Himalayan glaciers have been retreating over the past century. At 2.5°C warming, melting glaciers and the loss of snow cover over the Himalayas are expected to threaten the stability and reliability of northern India’s primarily glacier-fed rivers. Alterations in the flows of the Indus, Ganges, and Brahmaputra rivers could significantly impact irrigation, affecting the amount of food that can be produced in their basins as well as the livelihoods of millions of people
• Sea level rise: With India close to the equator, the sub-continent would see much higher rises in sea levels than higher latitudes. Sea-level rise and storm surges would lead to saltwater intrusion in the coastal areas, impacting agriculture, degrading groundwater quality, contaminating drinking water, and possibly causing a rise in diarrhoea cases and cholera outbreaks, as the cholera bacterium survives longer in saline water. Kolkata and Mumbai, both densely populated cities, are particularly vulnerable to the impacts of sea-level rise, tropical cyclones , and riverine flooding.
• Apart from this food and energy security are also major concerns. Water scarcity, health hazards among the masses, and migration and political conflicts are expected to grow.

India’s response to Climate Change

• National Action Plan on Climate Change (NAPCC) : outlines existing and future policies and programs addressing climate mitigation and adaptation. The Action Plan identifies eight core “national missions” running through to 2017: Solar Energy; Enhanced Energy Efficiency; Sustainable Habitat; Water; Sustaining the Himalayan Ecosystem; Green India; Sustainable Agriculture; and Strategic Knowledge for Climate Change. Most of these missions have strong adaptation imperatives.
• National Clean Energy Fund: The Government of India created the National Clean Energy Fund (NCEF) in 2010 for financing and promoting clean energy initiatives and funding research in the area of clean energy in the country. The corpus of the fund is built by levying a cess of INR 50 (subsequently increased to INR 100 in 2014) per tonne of coal produced domestically or imported.
• Paris Agreement: Under the Paris Agreement, India has made three commitments. India’s greenhouse gas emission intensity of its GDP will be reduced by 33-35% below 2005 levels by 2030. Alongside, 40% of India’s power capacity would be based on non-fossil fuel sources. At the same time, India will create an additional ‘carbon sink’ of 2.5 to 3 billion tonnes of Co2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030.
• International Solar Alliance: ISA was launched at the United Nations Climate Change Conference in Paris on 30 November 2015 by India and France, in the presence of Mr. Ban Ki Moon, former Secretary-General of the United Nations.
• Bharat Stage (BS) Emission Norms: Emissions from vehicles are one of the top contributors to air pollution, which led the government at the time to introduce the BS 2000 (Bharat Stage 1) vehicle emission norms from April 2000, followed by BS-II in 2005. BS-III was implemented nationwide in 2010. However, in 2016, the government decided to meet the global best practices and leapfrog to BS-VI norms by skipping BS V altogether.

All these efforts need to be implemented well to mitigate the effects of climate change.

How can India cope with climate change effects?

An ‘adaptation’ approach is the way to go. For this, a big push must be given to the interlinking of rivers and the use of GM crops . Climate action has globally been ‘mitigation-centric’ — most of the programs (such as a push for renewable energy and electric vehicles) are aimed at slowing down future global warming. ‘Mitigation’ is more important to developed countries, but for countries like India, the focus should be on ‘adaptation’, or measures are taken to cope with the inevitable effects of climate change that has already happened, such as nasty storms, floods, and droughts.

‘Adaptation’ is like protecting yourself against a punch that will land. India has also been mitigation-centric; it is time to bring focus on ‘adaptation’. And for adaptation, the time has come for two major steps.

• The first is to give a big push to a 150-year-old idea — inter-linking of rivers (ILRs). With floods and droughts likely to occur in different parts of the countries, possibly alongside each other, there is no option but to make ILR happen, and fast. Here are two components of it: the Himalayan and the Peninsular, with 14 and 16 links respectively. The idea is to build a dam on one river so that the water level rises at the head of the canal, allowing water to flow by gravity to the next river. India today has 5,100 large dams, which have walls at least 15 meters tall; ILR will require 3,000 more. The project will also involve building 15,000 km of new canals. If brought to fruition, ILR will bring 35 million hectares — over twice the size of Andhra Pradesh — of additional land into cultivation, and 34,000 MW more of hydroelectricity.
• The other adaptive measure is genetically modified crops. GM technology is a major component of ‘climate-smart agriculture’. We would need drought-resistant crops, and crops that produce more on the same patch of land so that climate-impairing ‘land use’ is minimized. India has been saying ‘no’ to GM technology. However, GM technology has been in use globally for over two decades and millions of people have been eating GM foods for years.

World Bank on Climate Change

Climate change could push more than 100 million people into extreme poverty by 2030 by disrupting agriculture and fueling the spread of malaria and other diseases, the World Bank said in a report.

These UPSC Notes on climate change in India are aligned with the UPSC Syllabus and aspirants should prepare this topic for General Studies Paper III.

Climate Change in India [UPSC Notes GS-III]:- Download PDF Here

Aspirants of the UPSC exam are advised to check other relevant topics for the Essay and GS III paper.

Aspirants can check the  UPSC Notes  page for free GS1, GS2, and GS 3 notes.

For more UPSC related preparation materials and articles, visit the links given in the table below:

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Frequently asked Questions about Climate Change in India

How is india affected by climate change, how can climate change in india be mitigated.

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Global Warming: Impact on the Global Climate

Last updated on April 2, 2024 by ClearIAS Team

The gradual rise in earth’s temperature known as global warming is typically brought on by the greenhouse effect, which is brought on by elevated amounts of carbon dioxide, CFCs, and other pollutants. It has an immense impact on the global climate as well. Read here to know more about it.

Global warming is the long-term heating of the Earth’s surface observed since the pre-industrial period (between 1850 and 1900) due to human activities.

The leading cause was primarily fossil fuel burning, which increases heat-trapping greenhouse gas levels in Earth’s atmosphere.

This term is not interchangeable with the term “ climate change .”

Human activities are thought to have contributed to an increase in Earth’s average global temperature of about 1 degree Celsius (1.8 degrees Fahrenheit) since the pre-industrial era.

This temperature increase is currently happening at a rate of more than 0.2 degrees Celsius (0.36 degrees Fahrenheit) per decade.

Human activity since the 1950s has contributed to the current warming trend, which has been accelerating at an unheard-of rate for millennia.

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( Weather vs Climate:

• Weather refers to atmospheric conditions that occur locally over short periods, from minutes to hours or days. Familiar examples include rain, snow, clouds, winds, floods, or thunderstorms.
• Climate, on the other hand, refers to the long-term (usually at least 30 years) regional or even a global average of temperature, humidity, and rainfall patterns over seasons, years, or decades.)

Table of Contents

Global warming vs Climate change

Although these expressions are occasionally used interchangeably, they are not the same.

• Changes in global weather patterns and growing seasons are referred to as climate change. It also refers to the rise in sea level brought on by melting ice sheets and glaciers and the expansion of warmer oceans.
• Climate change brought on by global warming poses a severe threat to life on earth in the form of catastrophic weather events and extensive flooding .

Climate change is a long-term change in the average weather patterns that have come to define Earth’s local, regional and global climates. These changes have a broad range of observed effects that are synonymous with the term.

Human activities, especially the burning of fossil fuels, which raises the concentrations of heat-trapping greenhouse gases in Earth’s atmosphere and thus increases the planet’s average surface temperature, are to blame for the climate changes that have been observed since the middle of the 20th century.

In addition to internal variability (such as cyclical ocean patterns like El Nino, La Nina , and the Pacific Decadal Oscillation ) and external forcings (such as volcanic activity , changes in the Sun’s energy output, and variations in Earth’s orbit), natural processes that have been outweighed by human activities can also contribute to climate change.

Key indicators of climate change are:

• global land and ocean temperature increases
• rising sea levels
• ice loss at Earth’s poles and in mountain glaciers
• frequency and severity changes in extreme weather such as hurricanes, heatwaves , wildfires, droughts, floods, and precipitation
• cloud and vegetation cover changes

The gradual increase in the planet’s surface temperature is known as global warming.

Although this warming trend has been around for a while, the burning of fossil fuels has greatly accelerated its pace over the past century. The amount of fossil fuels burned has increased along with the size of the human population.

Burning fossil fuels such as coal, oil, and natural gas results in the “greenhouse effect,” which affects the atmosphere of Earth.

• The greenhouse effect is when the Sun’s rays penetrate the atmosphere, but when that heat is reflected off the surface cannot escape back into space.
• Gases produced by the burning of fossil fuels prevent the heat from leaving the atmosphere.
• These greenhouse gasses are carbon dioxide, chlorofluorocarbons, water vapor, methane, and nitrous oxide.
• The excess heat in the atmosphere has caused the average global temperature to rise over time, otherwise known as global warming.

Global warming is one of the causes of climate change.

Also read: State of Global Climate Report 2023

Impact of global warming on global climate

Scientists agree that the earth’s rising temperatures are fueling longer and hotter heat waves, more frequent droughts, heavier rainfall, and more powerful hurricanes.

The impacts of global warming are being felt everywhere.

• Extreme heat waves have caused tens of thousands of deaths around the world in recent years.
• Antarctica has lost nearly four trillion metric  tons of ice since the 1990s.
• It is causing the permafrost to thaw in the Arctic region.

The rate of loss could speed up if we keep burning fossil fuels at our current pace, some experts say, causing sea levels to rise several meters in the next 50 to 150 years and wreaking havoc on coastal communities worldwide.

The earth’s ocean temperatures are getting warmer, so tropical storms can pick up more energy.

In other words, global warming can turn a category 3 storm into a more dangerous category 4 storm.

• Scientists have found that the frequency of North Atlantic hurricanes has increased since the early 1980s, as has the number of storms that reach categories 4 and 5.

The impact of global warming is also seen in but not limited to:

• The risk of wildfires will continue to rise as a result of melting glaciers, early snowmelt, and severe droughts.
• Increased coastal flooding will be caused by rising sea levels throughout the coastal regions.
• Cities, farms, and forests will see more bothersome pests, heat waves, torrential downpours, and flooding. Agriculture and fisheries may be harmed or destroyed by all of these.
• Many plant and animal species may go extinct if environments like coral reefs and alpine meadows are damaged.
• Because pollen-producing ragweed is growing more quickly, there is more air pollution, and more people are exposed to these conditions, allergies, asthma attacks, and infectious disease outbreaks will become more frequent.

Even though everyone is impacted by climate change, not everyone is equally impacted. Typically, those who are indigenous, persons of color, or economically marginalized are severely harmed. Even though these same groups have made the least effort to contribute to climate change, they are more exposed to its severe effects due to inequities embedded into our housing, healthcare, and labor systems. This is known as environmental racism .

Also read: Planetary Boundaries

Global warming contributions by countries

In recent years, China has taken the lead in global-warming pollution, producing about 26 percent of all CO 2 emissions.

The United States comes in second. Despite making up just 4 percent of the world’s population, the nation produces about 13 percent of all global CO 2 emissions which is nearly as much as the European Union and India (third and fourth place) combined.

And America is still number one, by far, in cumulative emissions over the past 150 years. As a top contributor to global warming, the United States must help propel the world to a cleaner, safer, and more equitable future.

Global climate data

• Global temperatures rose about 1.8°F (1°C) from 1901 to 2020.
• Sea level rise has accelerated from 1.7 mm/year throughout most of the twentieth century to 3.2 mm/year since 1993.
• Glaciers are shrinking: the average thickness of 30 well-studied glaciers has decreased by more than 60 feet since 1980.
• The area covered by sea ice in the Arctic at the end of summer has shrunk by about 40% since 1979.
• The amount of carbon dioxide in the atmosphere has risen by 25% since 1958, and by about 40% since the Industrial Revolution.
• Snow is melting earlier compared to long-term averages.

Way forward

Levels of the two most important anthropogenic greenhouse gases, carbon dioxide, and methane, continued their unrelenting rise in 2020 despite the economic slowdown caused by the coronavirus pandemic response.

Moving away from fossil fuels is the first step in preventing climate change. Renewable energy sources including solar , wind , biomass , and geothermal need to be highlighted.

Producing clean energy is crucial, but it’s as necessary to use more cost-effective technologies to reduce our energy and water usage, such as LED lightbulbs and cutting-edge shower systems.

Promoting carpooling, public transportation, and electric and hydrogen mobility are all effective ways to cut CO2 emissions and combat global warming.

Both the construction of new low-energy buildings and the renovation of existing structures are required to reduce the CO2 emissions from buildings, which are brought on by heating, cooling, hot water, and lighting.

It should also be a primary goal to promote more efficient use of natural resources, halt widespread deforestation, and improve the sustainability and productivity of agriculture .

Developing responsible consumption habits is essential, whether it’s for food (especially meat), apparel, cosmetics, or cleaning supplies. Last but not least, recycling is a crucial component of waste management.

Previous year question

Q. Discuss global warming and mention its effects on global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases that cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol , 1997. (Answer in 250 words) 15 marks (GS Paper 3, 2022)

Read:  Climate Resilient Health Systems; Impact of climate change on Indian monsoon;

-Article written by Swathi Satish

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Global Warming Definition, Causes, Effects, Impacts, Solutions

Global Warming is a long-term increase in average global temperature. Read about Global Warming Definition, Causes, Effects, Impact on Climate Change & Solutions for the UPSC exam.

Table of Contents

What is Global Warming?

Global Warming is a long-term increase in average global temperature. It is considered a natural phenomenon, but anthropogenic activities on earth, particularly post Industrial Revolution , have led to an increase in the rate of this temperature increase. Various Reports published by the International Panel on Climate Change (IPCC) have time and again highlighted that since 1850 human activities have led to an increase of about 1 degree Celsius in average global temperature. Most of this warming has taken place in the second half of the 20th century. The fact that 5 of the hottest recorded year have occurred since 2015 can help us better understand the calamitous impact of anthropogenic activities.

Global Warming Causes

Green House Gases also known as GHGs in the atmosphere trap the solar radiations that are reflected by the earth’s surface. Under normal circumstances, most of these radiations escape into outer space. However, the release of GHGs by anthropogenic activities has increased their concentration in the atmosphere. Thus, the earth is getting hotter and hotter. 

Some of the common GHGs include carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbons, and water vapour, among others. The global warming potential of each GHG is different. For example, methane has a 25-time warming potential than carbon dioxide. Similarly, nitrous oxide has more than 250 times the warming potential than carbon dioxide. The top  anthropogenic activities that are responsible for the release of GHGs are shown below.

Global Warming and Green House Effect

Both phenomena are related to each other. Green House Gases also known as GHGs in the atmosphere trap the solar radiations that are reflected by the earth’s surface. Under normal circumstances, most of these radiations escape into outer space. However, the release of GHGs by anthropogenic activities has increased their concentration in the atmosphere. This is the primary cause of Global Warming . 

Global Warming Effects

Increase in the average temperature of the earth.

According to IPCC reports, human-induced global warming is responsible for nearly 1 degree Celsius temperature rise vis a vis pre-industrial level. Data from NASA suggest that 2016 has been the hottest year on record.

Frequency of Extreme Weather Events is Increasing

Across the globe, extreme weather events have increased in occurrence. For example, forest fires in California have become an annual event. Also, it is increasing in frequency each year. Most recently, we have recorded the phenomena of heat waves in Antarctica. The intensity of cyclones in the Bay of Bengal region has increased. Similarly, the frequency of occurrence of El Niño and La Niña has reduced from once in 8–10 years to once in 3–4 years now. More frequent episodes of floods and drought are being recorded every year across the world.

Melting of Ice

According to IPCC, there is 10% less permafrost in North Hemisphere at present compared to the 1900s. Remote sensing data suggest Arctic ice is melting fast. Experts suggest that not only will the sea level rise with the melting of glaciers, but there is also a danger of new bacteria and viruses being released into the environment which has so far been trapped in ice sheets. This may lead to outbreaks of disease and pandemics which are beyond the control of human medical sciences.

Sea Level Rise and Acidification of Ocean

A report published by WMO, suggests that the rate of sea level rise has doubled for the period between 2013 and 2021 compared to the rate for the period between 1993 and 2002. Earth scientists are suggesting that if this phenomenon continues, many human-inhabited coastal areas will be submerged into the sea in the coming decades. Also, with the concentration of carbon dioxide rising in the atmosphere, oceans are absorbing more of it. This is leading to ocean acidification. The impact of this phenomenon can be disastrous for ocean biodiversity, particularly the coral reefs. 

Adverse Impact on Terrestrial Ecosystems of the Earth

It has been recorded that many flora and fauna species are heading northwards in Northern Hemisphere. Significant changes have been observed in the migratory movements of birds across the world. Early arrival to their summer feeding and breeding grounds is quite evident. Expert biologists suggest that rising temperatures in the tropical and subtropical regions may lead to an outbreak of new diseases, which in turn may render many floral and faunal species extinct.

Social and Economic Impact

A rising number of extreme weather events will have an adverse impact on agriculture and fisheries. Rising global temperatures will have a negative impact on the productivity of human beings, particularly in tropical and subtropical regions of the earth. The impact on life and livelihoods of indigenous people across the world will be even more pronounced. 

Global Warming Solutions

Global cooperation for reduction of emissions.

It is time that the target of containing the global average temperature rise within 1.5 degrees Celsius of pre-industrial levels is taken seriously. Also, global efforts should be based on a spirit of Common But Differentiated Responsibility. This will ensure that historical injustices done to the global south are duly acknowledged, and they have an equal chance to transform themselves into developed countries. Countries must act proactively to achieve Net Zero Emission status at the earliest. 

Transition to Cleaner and Greener Forms of Energy

Thermal power plants based on coal should be made more efficient and inefficient ones should be phased off. Also, mass adoption of renewable forms of energy like solar should be promoted. Similarly, avenues for using hydrogen as energy fuel should be looked into. We must also explore the possibility of Nuclear fusion for energy generation, in addition to making nuclear fission-based energy generation safer.

Changes in Agricultural Practices and Land Use

Agriculture based on the use of nitrogenous fertilizers must be replaced with organic farming techniques. Also, methane gas released from agricultural and cattle waste must be trapped as biogas for domestic usage. Massive afforestation drives must be organized. Urban governments must make it a point to include green spaces in urban planning.

Improving Transportation System

The advent of E-vehicles is a welcome change, but we need to make the batteries used in these vehicles more efficient. Urban planners must make public transportation systems inherent as a benchmark of good urban planning. Also, urban planning should be such that it promotes more walking and cycling habits among the residents. 

Behavioural Changes

All the above discussions will have no meaning if we as individuals are not sensitive enough. We need to make reducing, reusing and recycling a mantra of our living. It should be our civic duty to save water, and wildlife and raise awareness among others. 

Solar Geoengineering

Solar geoengineering, a proposed climate intervention method, aims to counteract global warming by reflecting a portion of the sun’s rays back into space. One prominent approach involves injecting substances like sulphur dioxide into the upper atmosphere to create reflective aerosols. These particles can scatter sunlight, reducing the Earth’s temperature. However, solar geoengineering is a topic of debate, with concerns about its side effects, such as disrupted weather patterns and potential geopolitical risks. Research in this field is ongoing, but it remains a theoretical concept with limited practical implementation.

Can Solar Geoengineering Halt Global Warming?

Solar geoengineering, specifically solar radiation management (SRM), is under scrutiny as a potential method to mitigate global warming. SRM involves reflecting sunlight away from Earth, often by injecting substances like sulphur dioxide into the upper atmosphere to create reflective aerosols. However, its effectiveness remains a subject of debate, with concerns about potential side effects and ethical implications. While research in this field is ongoing, solar geoengineering is currently in a theoretical stage, with limited practical implementation.

Global Warming Conclusion

It is rightly said that “Charity begins at home.” Climate action will be more efficient if we go by this spirit. To begin with, each individual can make sure that what is happening in their house and immediate surroundings is in harmony with the environment. If this can happen, all the policies we are making at the local, national, regional and global levels will give far better results. 

Global Warming UPSC

Each year, we read about rising global temperatures. Also, catching the headlines is the news related to disasters caused by events like cyclones, forest fires, floods and drought. All these phenomena can be attributed to one single cause which is global warming. 

Global Warming is a long-term increase in average global temperature. It is considered a natural phenomenon, but anthropogenic activities on earth, particularly post-Industrial Revolution, have led to an increase in the rate of this temperature increase.

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Why is global warming a problem?

Global Warming at present rate can lead to disastrous impacts like rising sea level, out break of new diseases, extreme weather events among others.

What are 3 causes of global warming?

Human induced green house gas emission due to activities like agriculture, industrial emissions, transportation are the top 3 causes of global warming.

What are 5 effects of global warming?

Rising sea level, out break of new diseases, extreme weather events, changes in biodiversity and melting of glaciers are top 5 effects of global warming.

Why global warming is important?

Global warming at its natural rate is important to keep up the temperature of earth within the range that makes it habitable. This makes global warming important.

Can we control global warming?

Number of mitigation measures like shifting to cleaning forms of energy and transportation can be taken to control global warming.

Who help with global warming?

Global Warming is a collective challenge for entire humanity. Citizens, civil societies, governments and businesses must act in unison to address it.

I, Sakshi Gupta, am a content writer to empower students aiming for UPSC, PSC, and other competitive exams. My objective is to provide clear, concise, and informative content that caters to your exam preparation needs. I strive to make my content not only informative but also engaging, keeping you motivated throughout your journey!

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जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

• केंद्र सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन का शमन करने एवं अनुकूलन हेतु जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की।

Table of Contents

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना: प्रासंगिकता

• जीएस 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

• जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की शुरुआत प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा की गई थी।
• एनएपीसीसी उन उपायों की पहचान करता है जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए सह-लाभ प्रदान करते हुए विकास के उद्देश्यों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
• आठ “ राष्ट्रीय मिशन “ हैं जो राष्ट्रीय कार्य योजना का मूल गठित करते हैं। वे जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन एवं शमन, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।”

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के सिद्धांत

• समावेशी एवं सतत विकास रणनीति के माध्यम से निर्धनों का संरक्षण ।
• राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके में गुणात्मक परिवर्तन ।
• अंतिम उपयोग के लिए लागत प्रभावी रणनीतियों के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन ।
• हरितगृह गैसों (जीएचजी) के अनुकूलन एवं शमन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का परिनियोजन।
• सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु नवप्रवर्तक बाजार, नियामक एवं स्वैच्छिक तंत्र।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना मिशन

राष्ट्रीय सौर मिशन.

• उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन

सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन

राष्ट्रीय जल मिशन.

• हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अनुरक्षित रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन
• हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
• सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन

जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

• एनएपीसीसी का उद्देश्य सौर ऊर्जा को जीवाश्म आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ ऊर्जा उत्पादन एवं अन्य उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है।

उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन:

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 पर आधारित, योजना अनुशंसा करती है:

• ऊर्जा-बचत प्रमाणपत्रों का व्यापार करने के लिए कंपनियों हेतु एक प्रणाली के साथ, वृहद ऊर्जा- उपभोग वाले उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा उपभोग को कम करना अधिदेशित है;
• ऊर्जा दक्ष उपकरणों पर कम करों सहित ऊर्जा प्रोत्साहन; एवं
• नगरपालिका, भवनों तथा कृषि क्षेत्रों में मांग-पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा उपभोग को कम करने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए वित्तपोषण।

शहरी नियोजन के एक प्रमुख घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने हेतु, योजना निम्नलिखित का आह्वान करतीहै:

• वर्तमान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का विस्तार करना;
• अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन सहित शहरी अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण पर अधिक जोर देना;
• कुशल वाहनों के क्रय को प्रोत्साहित करने हेतु मोटर वाहन ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करना एवं मूल्य निर्धारण उपायों का उपयोग करना तथा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना।
• जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप जल के अभाव के और बदतर होने की आशंका के साथ, योजना मूल्य निर्धारण एवं अन्य उपायों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार का लक्ष्य निर्धारित करती है।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की धारणीयता हेतु राष्ट्रीय मिशन

• योजना का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता , वन आवरण एवं अन्य पारिस्थितिक मूल्यों का संरक्षण करना है, जहां ग्लेशियर जो भारत की जल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत हैं, वैश्विक तापन के परिणामस्वरूप घटने का अनुमान है।

“हरित भारत” के लिए राष्ट्रीय मिशन

• लक्ष्यों में 6 मिलियन हेक्टेयर की निम्नीकृत वन भूमि का वनीकरण एवं भारत के क्षेत्र के 23% से 33% तक वन क्षेत्र का विस्तार करना शामिल है।

सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन

• योजना का उद्देश्य जलवायु- प्रतिरोधकक्षमता पूर्ण फसलों के विकास, मौसम बीमा तंत्र के विस्तार एवं कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करना है।
• जलवायु विज्ञान, प्रभावों एवं चुनौतियों की बेहतर समझ प्राप्त करने हेतु, योजना में एक नए जलवायु विज्ञान अनुसंधान कोष , बेहतर जलवायु प्रतिरूपण (मॉडलिंग) एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि की कल्पना की गई है।
• यह उद्यम पूंजी कोष (वेंचर कैपिटल फंड) के माध्यम से अनुकूलन एवं शमन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र की पहल को भी प्रोत्साहित करता है।

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हिन्दी निबंध : जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण

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जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से मतलब तापमान और मौसम के पैटर्न में लंबे वक्त के बदलाव से है. ये बदलाव स्वाभाविक हो सकते हैं. जलवायु परिवर्तन में जलवायु में आने वाले वैसे तमाम बदलाव शामिल हैं जो, दशकों या सदियों तक बने रहते हैं. औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के समय से, जलवायु मानवीय गतिविधियों के कारण तेजी से प्रभावित हुई है जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही हैं (Climate Change due to  Human Activities). 

पृथ्वी की जलवायु प्रणाली अपनी लगभग सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है. यह बाहरी अंतरिक्ष में भी ऊर्जा को फैलाती है. आने वाली और जाने वाली ऊर्जा का संतुलन ही पृथ्वी की जलवायु को निर्धारित करता है. जब आने वाली ऊर्जा बाहर जाने वाली ऊर्जा से ज्यादा होती है, तो पृथ्वी की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है जिससे जलवायु गर्म होती है. अगर आउटर स्पेस में ज्यादा एनर्जी चली जाती है, तो ऊर्जा बजट (Energy Budget) निगेटिव होता है और पृथ्वी पर ठंड बढ़ जाती है (Balance of Energy in Climate System). 

किसी खास क्षेत्र में लंबे वक्त के लिए हुए मौसम में बदलाव से उस क्षेत्र की जलवायु का निर्माण होता है. जलवायु में बदलाव बाहरी दबाव के कारण भी हो सकता है. इसके उदाहरणों में सोलर आउटपुट और ज्वालामुखी में परिवर्तन शामिल हैं (Changes in Solar Output and Volcanism). 

व्यापक पैमाने पर, जिस दर पर सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है और जिस दर पर यह अंतरिक्ष में वापस जाती है, वह पृथ्वी के संतुलित तापमान और जलवायु को निर्धारित करती है (Equilibrium of Temperature and climate of Earth). यह ऊर्जा अलग-अलग क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है. जलवायु को आकार देने वाले कारकों को जलवायु बल कहा जाता है (Climate Forcings). इनमें सौर विकिरण में बदलाव (Variations in Solar Radiation), पृथ्वी की कक्षा में बदलाव (Variations in Earth's Orbit), अल्बेडो में बदलाव या महाद्वीपों, वायुमंडल और महासागरों के एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता में बदलाव और ग्रीनहाउस गैस में बदलाव (Changes in Greenhouse Gas Concentrations) जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं. ये बाहरी बल या तो मानवजनित (उदाहरण के लिए ग्रीनहाउस गैसों और धूल के उत्सर्जन में वृद्धि) या प्राकृतिक (जैसे, सौर उत्पादन में परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा, ज्वालामुखी विस्फोट) हो सकते हैं (Causes of Previous Period of Climate Change).  

जलवायु परिवर्तन न्यूज़

बादल फटने से फ्लैश फ्लड तक, मौसम का कहर तेज... क्या फिर होगी हिमालय की छाती पर आसमानी चोट?

मॉनसून के आने के साथ ही हिमालय खून के आंसू रोने लगता है. हर साल बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने होती हैं. एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि यह लगातार बढ़ती जा रही है. इसकी वजह है लगातार बढ़ता तापमान, पहाड़ों की ऊंचाई और जलवायु परिवर्तन.

• साइंस न्यूज़
• ऋचीक मिश्रा
• 28 जून 2024,
• अपडेटेड 14:47 IST

जलवायु परिवर्तन का दुनिया पर कैसा असर?

धरती के माथे से क्यों निकल रहा पसीना...कैसे जलवायु परिवर्तन ने दुनिया को भट्टी बना दिया.

• शॉर्ट वीडियो
• 21 जून 2024,
• अपडेटेड 21:30 IST

धरती के माथे से पसीना निकल रहा है. पूरी ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी गोलार्ध गर्मी से झुलस रहा है. कोई ऐसा देश नहीं है, जहां पर जलवायु परिवर्तन की वजह से पारा बढ़ा न हो. इस गर्मी की वजह से चरम मौसमी आपदाएं हो रही है. गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कई देशों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है.

• आजतक साइंस डेस्क
• अपडेटेड 13:18 IST

Delhi Heatwave: सिर्फ 10 साल में 1.3 डिग्री ज्यादा गर्मी झेल रहे दिल्ली वाले... रात का मिनिमम अब हो गया मैक्सिमम

दिन में आराम नहीं. रात में राहत नहीं. दिल्ली की गर्मी जानलेवा हो गई है. 10 साल में अधिकतम ही नहीं, न्यूनतम पारा भी राक्षस बनता जा रहा है. पिछले एक दशक में पारा 1.30 डिग्री बढ़ा लेकिन इतने ने ही हालत खराब कर दी. अगर ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से डेढ़ डिग्री और बढ़ गया तो आप सोचिए कि राष्ट्रीय राजधानी कितना तपेगी?

• 20 जून 2024,
• अपडेटेड 13:37 IST

Himalaya की बर्फीली झीलों को लेकर ISRO का बड़ा खुलासा... सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के ऊपर मुसीबत

हिमालय पर 2431 ग्लेशियल लेक्स हैं. जिनमें से 676 झीलों का आकार लगातार बढ़ा है. इनमें से 130 भारतीय इलाके में हैं. इन झीलों के टूटने का खतरा लगातार बरकरार है. ISRO की नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से इन ग्लेशियल झीलों पर खतरा मंडरा रहा है.

• 22 अप्रैल 2024,
• अपडेटेड 11:49 IST

Air Pollution से हर घंटे 80 बच्चों की मौत... क्या हम हैं अपने बच्चों की मौत के जिम्मेदार?

वायु प्रदूषण से हर साल पांच साल या उससे कम उम्र के 7.09 लाख बच्चे मारे जा रहे हैं. इनमें से 1.69 लाख तो भारत के ही हैं. प्रदूषण फैलाने वाली हमारी पीढ़ी क्या अपनी ही अगली पीढ़ी की जान ले रही है? क्योंकि हवा में घुले जहर के पीछे जिम्मेदार भी तो हम ही हैं.

• 19 जून 2024,
• अपडेटेड 18:48 IST

फील लाइक रोस्टेड... ये गर्मी कितनी जानलेवा? जानिए किस हद तक हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है Heatwave

Feel Like Roasted... पका हुआ है इंसान. झुलस रहे बेजुबान. सड़कें गर्म तवा बन चुकी हैं. हवा आग उगल रही है. फिर भी काम तो करना है. उसके लिए आना-जाना है. ऐसे में गर्मी से पाला पड़ना आम बात है. AC घरों और दफ्तर वालों की बात नहीं है. मजदूर और किसानों की बात है. कैसे झेल रहे हैं इतनी गर्मी?

• अपडेटेड 15:54 IST

Water Crisis: क्यों हो रही है उत्तर भारत में पानी की कमी? वैज्ञानिकों ने बताई असली वजह

गंगा नदी के बेसिन में इस साल पानी 17 फीसदी कम है. वजह है हिमालय पर कम बर्फबारी. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय में इस साल बर्फबारी की दर सबसे कम रही है, जिसके कारण बर्फ के पिघलने पर निकलने वाले पानी पर निर्भर रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए पानी की कमी का खतरा बढ़ गया है.

• अपडेटेड 12:36 IST

फ्लोरिडा में अचानक आई जानलेवा बाढ़... कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित, देखिए Photos

अमेरिका के फ्लोरिडा में दुर्लभ फ्लैश फ्लड आया. अचानक से 10 से 20 इंच से ज्यादा बारिश हो गई. ऐसी बाढ़ आई कि हॉलीवुड, मियामी और अन्य इलाकों में पानी भर गया. बाढ़ आ गई. इसके बाद प्रशासन ने फ्लैश फ्लड इमरजेंसी घोषित कर दी. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अभी ऐसी बारिश और हो सकती है.

• 13 जून 2024,
• अपडेटेड 17:52 IST

Heat and traffic hits hill stations: पहाड़ों पर भी गर्मी का कहर, दिल्ली से गर्म हुआ मनाली! ट्रैफिक जाम में फंसे पर्यटक

देश के पहाड़ी राज्यों में भी इस साल खूब गर्मी पड़ रही है. इसके दो मुख्य कारण हैं पहला पहाड़ियां इतनी ठंडी नहीं थीं और दूसरा पर्यटकों की भारी भीड़ ने उन्हें तंग और अत्यधिक गर्म बना दिया है. वहीं अधिकतर हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंचने की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया है.

• शुभम तिवारी
• 07 जून 2024,
• अपडेटेड 09:30 IST

गर्मी, बारिश और बाढ़ के साथ मई महीने ने दुनियाभर में बनाया नया रिकॉर्ड, अगले 5 साल और बढ़ेगा कहर!

यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) ने बताया कि पूरी दुनिया में इस साल मई के महीने में रिकॉर्ड-उच्च तापमान दर्ज किया गया, जो अब कमजोर हो रहे अल नीनो और मानव जनित जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है. वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनियाभर में गर्मी, बारिश और बाढ़ का कहर अगले 5 वर्षों में ज्यादा बढ़ने की संभावना है.

• 06 जून 2024,
• अपडेटेड 13:35 IST

Germany Flooding: जलमग्न जर्मनी... बेमौसम बरसात ने कर दी हालत खराब, देखिए तबाही की Photos

बेमौसम बरसात से जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया की बुरी हालत हो गई है. जर्मनी का बड़ा इलाका जलमग्न है. पांच लोगों की मौत हो चुकी है. हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं. जर्मनी के बावरिया में साल भर के अंदर चौथी बार बाढ़ आई है.

• 05 जून 2024,
• अपडेटेड 14:40 IST

Heatwave Deaths India: हीटवेव से देश में हर साल कितने लोग मारे जाते हैं... 2015 से 2023 तक की पूरी डिटेल

मौसम विभाग लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में हीटवेव और प्रचंड गर्मी का अलर्ट घोषित कर रहा है. हर साल देश में हीटवेव और गर्मी की वजह से सैकड़ों लोग मारे जाते हैं. 2015 से 2023 तक कुल मिलाकर पूरे देश में हीटवेव से 4057 लोगों की मौत हुई है.

• 21 मई 2024,
• अपडेटेड 16:15 IST

IMD on High Heat: क्या हम 56 डिग्री सेल्सियस तापमान महसूस कर रहे हैं... जानिए क्यों IMD के आंकड़ों से ज्यादा गर्मी हमें होती है महसूस?

गर्मी है 41 डिग्री की... महसूस हो रही है 50. हो सकता है कुछ दिनों में 56 डिग्री महसूस करें. कब मिलेगी इस गर्मी से राहत? कौन और क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों भारत लगातार गर्म होता जा रहा है. आइए जानते हैं इस गर्मी को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

• 24 मई 2024,
• अपडेटेड 16:14 IST

Hottest Year 2024: बेईमान होता जा रहा मौसम, तापमान दे रहा धोखा... वैज्ञानिक क्यों कह रहे इस साल गर्मी तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड?

इस साल आसमान, धरती और हवा... तीनों ही आग उगलने वाले हैं. भयानक गर्मी पड़ेगी. हो सकता है कि 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल घोषित हो जाए. इसके पीछे की वजह पिछले साल शुरू हुआ एक वैश्विक मौसमी बदलाव था. जो इस साल फिर से बदल रहा है. आइए जानते हैं इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ेगी...

• अपडेटेड 16:58 IST

पतझड़ के मौसम में भयानक ठंड... चिली में 74 साल का रिकॉर्ड टूटा, मौसमी बदलाव देख वैज्ञानिक हैरान

Chile में इस समय पतझड़ का मौसम है. अचानक मौसम बदला. सर्दी शुरू हो गई. पारा एक डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. लोगों ने वापस से गर्म कपड़े निकाले. मौसम के इस अचानक बदलाव से दुनियाभर के वैज्ञानिक हैरान हैं. ये एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट है.

• 16 मई 2024,
• अपडेटेड 16:54 IST

Uttarakhand Forest Fire: अंग्रेजों की एक गलती और आज तक धधक रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़, जानिए इस आग की साइंटिफिक वजह

Uttarakhand Wild Fire: लालच और गलतियां. यही वजह है उत्तराखंड के पहाड़ों की आग की. इंसानी भूल और मौसमी बदलाव बढ़ा रही है जंगल में आग की घटनाएं. 'खतरनाक सुदंरता' वाले जंगलों में किसने लगाई आग? क्या है Fire Season? जानिए दावानल की असली वजह...

• 09 मई 2024,
• अपडेटेड 16:08 IST

हिंद महासागर में 10 गुना बढ़ेंगे 'Hot Days', मालदीव समेत 40 देशों के लिए बढ़ रहा खतरा

Indian Ocean लगातार गर्म हो रहा है. यह स्थाई समुद्री हीटवेव का शिकार बन रहा है. जिससे मालदीव समेत 40 देशों को खतरा है. इन देशों में मौसम बदलेंगे. तूफान आएंगे. बारिश ज्यादा और भयानक होगी. समुद्री ईकोसिस्टम खराब होगा. इसका असर पूरे एशिया पर पड़ेगा.

• आशुतोष मिश्रा
• 03 मई 2024,
• अपडेटेड 13:17 IST

भयानक गर्मी से सूखा फिलिपींस का बांध... सदियों पुराना कस्बा बाहर निकल आया

फिलिपींस में इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि वहां के एक बड़ा बांध सूख गया. सदियों पुराना डूबा हुआ कस्बा बाहर निकल आया. अब इस प्राचीन कस्बे को देखने के लिए पर्यटक आ रहे हैं. चावल उगाने वाले किसान इन्हें घुमाने के नाम पर पैसे कमा रहे हैं. क्योंकि चावल की फसल खराब हो चुकी है.

• अपडेटेड 11:39 IST

पानी से लबालब दुबई, कहीं टॉरनैडो और कहीं ज्वालामुखी फूटा... 30 दिन में 11 घटनाओं ने दुनिया को दहला दिया, Video

अप्रैल का महीना आपदाओं से भरा पड़ा था. दुनिया ने 30 दिनों में 11 चरम प्राकृतिक आपदाएं देखीं. रेगिस्तान में बाढ़ आई. पहाड़ टूटे, सड़कें धंसी... सैकड़ों लोग मारे गए. लाखों विस्थापित हुए. दुबई में एक महीने में तो दो बार भयानक बारिश हो गई. आइए देखते हैं इन आपदाओं के Video...

• 02 मई 2024,
• अपडेटेड 19:33 IST

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये उपाय और नीतियाँ

संदर्भ "खुदा का शुक्र है कि इंसान उड़ नहीं सकते, और आसमान और धरती दोनों को ही बर्वाद नहीं कर सकते।"~ हेनरी डेविड थॉरो यदि इस वाक्य के संदर्भ में विचार किया जाए तो यह बताना निरर्थक होगा कि जलवायु परिवर्तन का संकट मानव के जीवन को किस हद तक नुकसान पहुँचा सकता है. यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जोर-शोर से कार्य किया जा रहा है। इस विषय में बहुत सी योजनाएँ, नीतियाँ एवं सम्मेलनों का भी आयोजन किया रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को जलवायु परिवर्तन के होने वाले गंभीर परिणामों से सुरक्षित रखा जा सके. इस विषय पर इस लेख में संक्षिप्त में चर्चा की गई है।

प्रमुख बिंदु

• वित्तीयन के जरिये जलवायु परिवर्तन संकटों का प्रबंधन करना आज उतना ही आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण हो गया है, जितने कि अन्य उपाय हैं। जलवायु वित्तीयन (Climate Finance) स्थानीय, राष्ट्रीय और पार-राष्ट्रीय वित्तीयन (Transnational Finance) को दर्शाता है।
• यह लोक, निजी और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक स्तर पर निवेशों के ज़रिये ही उत्सर्जन में कटौती हेतु विभिन्न योजनाएँ व कार्यक्रम संचालित किये जा सकते हैं।
• वर्तमान मानवाधिकार संरक्षण उन्मुखी विश्व में जलवायु वित्तीयन इन्हीं संदर्भों में एक वैध मांग के रूप में उभर रहा है।
• आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) की परिषद द्वारा विकसित धारणा ‘प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करे’ (Polluter Pays Principle) ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही जलवायु वित्तीयन की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
• इस सिद्धांत के जरिये अपेक्षा की गई कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अबाध रूप से चलाने के लिये प्रदूषणकर्त्ता जिम्मेदारी लें।
• भारत द्वारा 2005 के स्तर पर वर्ष 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product - GDP) की उत्सर्जन की तीव्रता को 20-25 प्रतिशत तक कम करने के लिये स्वैच्छिक लक्ष्य की घोषणा की गई है।
• वर्ष 2016 में यूएनएफसीसीसी (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (Biennial Update Report) के अनुसार, भारत ने 2005 और 2010 के बीच उत्सर्जन की तीव्रता में 12% की कमी हासिल की है।

यूएनएफसीसीसी

• यूएनएफसीसीसी कटौती (Mitigation) को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के प्रयास के रूप में परिभाषित करता है।
• नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन व उपयोग पर बल, पुराने उपकरणों को अधिक ऊर्जा कार्यकुशल (Energy Efficient) बनाना, प्रबंधन कार्यप्रणाली व उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव कटौती उपायों (Mitigation Efforts) की उपादेयता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं।
• यूएनएफसीसी के अंतर्गत वर्तमान में जो वित्तीय तंत्र कार्यशील हैं, उनके बारे में संक्षिप्त विवरण यहाँ अपेक्षित है- 

ग्लोबल एन्वायरमेंट फेसिलिटी (GEF)

• इसका गठन वर्ष 1991 में किया गया था।
• यह विकासशील व संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं को जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि अवमूल्यन, ओजोन क्षरण, पर्सिसटेन्ट आर्गेनिक प्रदूषकों के संदर्भ में परियोजनाएँ चलाने के लिये वित्तपोषित करता है।
• इससे प्राप्त धन अनुदान व रियायती फंडिंग के रूप में आता है।
• यह फेसिलिटी यू.एन. अभिसमय के तहत् दो अन्य कोषों- लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड (LDCF) और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड (SCCF) को प्रशासित करता है।

अल्पविकसित देश कोष (LDCF)

• इस कोष का गठन अल्पविकसित देशों को‘नेशनल एडैप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन’ (NAPAs) के निर्माण व क्रियान्वयन में सहायता करने के लिये किया गया था।
• एनएपीए के ज़रिये अल्पविकसित राष्ट्रों के एडैप्टेशन एक्शन की वरीयता की पहचान की जाती है।
• इस कोष के तहत अल्पविकसित देशों को कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु सूचना सेवाएं, जल संसाधन प्रबंधन, तटीय क्षेत्र प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि नज़रिये से मूल्यांकित किया जाता है। 

विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)

• इस कोष का गठन यूएनएफसीसीसी के तहत् वर्ष 2001 में किया गया था। इसे एडैप्टेशन, तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन एवं आर्थिक विविधीकरण से संबंधित परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये गठित किया गया था।
• यह जीवाश्म ईंधन से प्राप्त आय पर अत्यधिक निर्भर देशों में आर्थिक विविधीकरण (Economic Diversification) व जलवायु परिवर्तन राहत हेतु अनुदान देता है।

एडैप्टेशन फंड

• इस कोष का गठन भी वर्ष 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के साझेदार विकासशील देशों में ठोस एडैप्टेशन परियोजनाओं व कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना था।
• ऐसे राष्ट्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं।
• इस कोष को राशि क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (CDM) से प्राप्त होती है। एक सीडीएम प्रोजेक्ट गतिविधि के लिये जारी ‘सर्टीफाइड एमीशन रिडक्शन (CERs) का 2 प्रतिशत इस कोष में जाता है।

हरित जलवायु कोष (GCF)

• यह यूएनएफसीसीसी के तहत् एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है।
• वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया था जिसे 2011 में डरबन में हुए सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।
• यह कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये सहायता राशि उपलब्ध कराता है।
• कोपेनहेगेन व कॉनकून समझौते में विकसित देश इस बात पर सहमत हुए थे कि वर्ष 2020 तक लोक व निजी वित्त के रूप में हरित जलवायु कोष के तहत् विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराया जाएगा।
• वहीं 19वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (वारसा में) में 2016 तक 70 बिलियन डॉलर देने का लक्ष्य तय किया गया जिसे विकासशील राष्ट्रों ने अस्वीकार किया था।
• उल्लेखनीय है कि नवंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 16वें सत्र (Cop-16) में स्टैडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के गठन का निर्णय किया गया था ताकि विकासशील देशों की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।

पेरिस समझौता

• पेरिस जलवायु समझौते में यह लक्ष्य तय किया गया था कि इस शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2⁰C के नीचे रखने की हरसंभव कोशिश की जाएगी। 
• इसका कारण यह बताया गया था कि वैश्विक तापमान 2⁰C से अधिक होने पर समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और जल व भोजन का अभाव भी हो सकता है। 
• इसके अंतर्गत उत्सर्जन में 2⁰C की कमी लाने का लक्ष्य तय करके जल्द ही इसे प्राप्त करने की प्रतिबद्धता तो ज़ाहिर की गई थी परन्तु इसका मार्ग तय नहीं किया गया था।
• इसका तात्पर्य यह है देश इस बात से अवगत ही नहीं हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उन्हें क्या करना होगा। 
• दरअसल, सभी देशों में कार्बन उत्सर्जन स्तर अलग-अलग होता है, अतः सभी को अपने देश में होने वाले उत्सर्जन के आधार पर ही  उसमें कटौती करनी होगी।

एनडीसी के लक्ष्यों को हासिल करना

• पेरिस समझौते के तहत भारत द्वारा 2021-2030 के लिये आठ (8) लक्ष्यों की एनडीसी (Nationally Determined Contribution -NDC) की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसके अंतर्गत  2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35 प्रतिशत की कमी करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड (Green Climate Fund - GCF) से कम लागत वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन (non-fossil fuel) आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है। 
• 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष कवरेज़ के माध्यम से 2.5 से 3 अरब टन कार्बन -डाइआक्साइड के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
• इसके अन्य लक्ष्य टिकाऊ जीवनशैली से संबंधित हैं। इनमें जलवायु अनुकूल विकास पथ, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन वित्त और क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी जैसे पक्षों को शामिल किया गया है।

एन.डी.सी. क्या है?

• एन.डी.सी. राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions -NDCs) का बिना शर्त क्रियान्वयन  और तुलनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूर्व औद्योगिक स्तरों के सापेक्ष वर्ष 2100 तक तापमान में लगभग 3.2⁰C की वृद्धि होगी, जबकि यदि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का सशर्त कार्यान्वयन किया जाएगा तो इसमें कम-से-कम 0.2% की कमी आएगी। 
• जीवाश्म ईंधन और सीमेंट उत्पादन का ग्रीनहाउस गैसों में 70% योगदान होता है। रिपोर्ट में 2030 के लक्षित उत्सर्जन स्तर और 2⁰C और 1.5⁰C के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनाए जाने वाले मार्गों के बीच विस्तृत अंतराल है।
• वर्ष 2030 के लिये सशर्त और शर्त रहित एनडीसी के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु तापमान में 2⁰C की बढ़ोतरी 11 से 13.5 गीगाटन कार्बन-डाइऑक्साइड के समान है।

अन्य महत्त्वपूर्ण पहलें

• इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा एनएपीसीसी (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) का क्रियान्वयन किया जा रहा है.
• 30 जून, 2008 को जारी की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्‍ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और भारत के विकास के पथ की परिस्थि‍तिकीय वहनीयता में वृद्धि करने के लिये सौर ऊर्जा, संवर्धद्धित ऊर्जा दक्षता, वहनीय पर्यावास, जल, हिमालयी पार-प्रणाली को बनाए रखने, हरित भारत, वहनीय कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्‍ट क्षेत्रों में आठ राष्‍ट्रीय मिशनों की रूपरेखा तैयार की गई है।
• इसके अलावा, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसएपीसीसी (State Action Plans on Climate Change -SAPCC)पर राज्य कार्य योजना तैयार की गई है जो एनएपीसीसी के उद्देश्यों के ही अनुरूप है।
• इसके अतिरिक्त भारत सरकार पर्यावरणीय दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लिये एक समर्पित राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund) भी लागू कर रही है।

निष्कर्ष जलवायु वित्तीयन पिछले 1 दशक से विकसित व विकासशील देशों के मध्य मतभेद का विषय रहा है। एक तरफ जहाँ विकसित देश पृथ्वी की धारणीय शक्ति की सीमा को नजरअंदाज कर प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग, विलास, संवृद्धि का माध्यम मानते हैं, वहीं कृषि प्रधान विकासशील देशों में पृथ्वी व प्राकृतिक संसाधनों को जीवन-समर्थनकारी प्रणाली (Life-supporting System) के रूप में देखा जाता है। विकसित देश विकासशील देशों के लिये वित्तीय दायित्व का बोझ उठाने के प्रति अनिच्छुक रहे हैं। इस सम्मेलन में जलवायु वित्तीयन के विविध आयामों पर सकारात्मक कार्यवाही करने की मंशा व्यक्त की गई है, लेकिन विकसित व विकासशील देशों में एक सुस्पष्ट साझी समझ का विकसित होना किसी भी सफलता की प्राप्ति के लिये आवश्यक है। समस्या की पहचान, आकलन, बेहतर समन्वयन व प्रबंधन आदि से जुड़ी चुनौतियों की निगरानी आवश्यक है। विचारणीय है कि वर्ष 2007 में जलवायु वित्तीयन समीक्षा रिपोर्ट में यूएनएफसीसीसी के तत्त्वावधान में स्पष्ट किया गया था कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, अनुकूलन व कटौती उपायों के लिये आवश्यक धनराशि व निवेश 2030 तक वैश्विक सकल उत्पाद के 0.3 से 0.5 प्रतिशत के बराबर होगा जबकि वैश्विक निवेश के 1.1 से 1.7 प्रतिशत की आवश्यकता होगी। इस परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जलवायु वित्तीयन पर एक सद्भावपूर्ण पहल किये जाने की अपेक्षा एक वैध मांग है।

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Climate Change: Causes, Impacts on India & World

From Current Affairs Notes for UPSC » Editorials & In-depths » This topic

This topic of “Climate Change: Causes, Impacts on India & World” is important from the perspective of the UPSC IAS Examination , which falls under General Studies Portion.

What is climate change?

• Climate Change is a periodic modification of Earth’s climate brought about due to the changes in the atmosphere as well as the interactions between the atmosphere and various other geological, chemical, biological and geographical factors within the Earth’s system.
• Climate change can make weather patterns less predictable. These unforeseen weather patterns can make it difficult to maintain and grow crops, making agriculture-dependent countries like India vulnerable.
• It is also causing damaging weather events like more frequent and intense hurricanes, floods, cyclones, flooding etc.
• Due to the rising temperature caused by climate change, the ice in the polar regions is melting at an accelerated rate, causing sea levels to rise. This is damaging the coastlines due to the increased flooding and erosion.
• The cause of the current rapid climate change is due to human activities and threatening the very survival of humankind.

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What are the factors that cause climate change?

Climate change is caused by natural factors as well as anthropogenic factors. However, anthropogenic factors create a higher impact on contemporary climate change.

Natural Factors:

There are numerous natural factors that cause the Earth’s climate to change. They affect the climate over a period of thousands to millions of years.

Continental Drift:

• The present-day continents were not the same prior to 200 million years.
• They have formed millions of years ago when the landmass began to drift apart due to plate displacement.
• This movement had an impact on climate change due to the change on the landmass’s physical features and position and the change in water bodies’ position like the change in the follow of ocean currents and winds.
• The drifting of the landmass is continued today. The Himalayan range is rising approximately 1 millimetre every year as the Indian landmass is moving towards the Asian landmass.

Variation of the Earth’s orbit:

• The Earth’s orbit has an impact on the sunlight’s seasonal distribution that is reaching the Earth’s surface.
• A slight change in the Earth’s orbit can lead to variation in distribution across the world.
• There are very few changes to the average sunshine. However, it causes a high impact on the geographical and seasonal distribution.
• There are three types of orbital variations – variations in Earth’s eccentricity, variations in the tilt angle of the Earth’s axis of rotation and precession of Earth’s axis.
• These together can cause Milankovitch cycles, which have a huge impact on climate and are well-known for their connection to the glacial and interglacial periods.
• The Intergovernmental Panel on Climate Change finding showed that the Milankovitch cycles had influenced the behaviour of ice formation

Plate tectonics:

• Due to the change in the temperature in the core of the Earth, the mantle plumes and convection currents forced the Earth’s Plates to adjust leading to the rearrangement of the Earth Plate.
• This can influence the global and local patterns of climate and atmosphere.
• The oceans’ geometry is determined by the continents’ position. Therefore, the position of the continents influences the pattern of the ocean.
• The location of the sea also plays a crucial role in controlling the transfer of heat and moisture across the globe and determines the global climate.
• The recent example of the tectonic control on ocean circulation is the formation of the Isthmus of Panama about 5 million years ago, leading to the prevention of direct mixing of the Atlantic and Pacific oceans.

Volcanic Activity:

• When a volcano erupts, it emits gases and dust particles, causing a partial block of the Sunrays. This can lead to the cooling of the weather.
• Though the volcanic activities last only for a few days, the gases and ashes released by it can last for a long period, leading to it influencing climate patterns.
• Sulphur oxide emitted by the volcanic activities can combine with water to form tiny droplets of sulphuric acid. These droplets are so small that many of them can stay in the air for several years.

Ocean Currents:

• Ocean current is one of the major components of the climate system.
• It is driven by horizontal winds causing the movement of the water against the sea surface.
• The temperature differences of the water influence the climate of the region.

Anthropogenic Factors:

Scientists, since the beginning of the 20 th century, have studied the impact of climate change caused by human activities. Global warming, the long-term rise in the average temperature of the Earth’s climate system, is a major aspect of climate change. It is mainly a human-caused increase in global surface temperature. The anthropogenic factors causing climate change are as follows:

Greenhouse Gases:

• The greenhouse gases absorb heat radiation from the sun. Following the initiation of the Industrial Revolution, the emission of greenhouse gases into the atmosphere has increased exponentially.
• This has led to more absorption and retaining the heat in the atmosphere. This resulted in an increase in Global Temperature.
• The greenhouse gases mostly do not absorb the solar radiation but absorb most of the infrared emitted by the Earth’s surface.
• water vapour (the majority of the GHG in the atmosphere but the impact is less)
• Carbon dioxide released due to natural and anthropogenic factors spends more time in the atmosphere, leading to an increase in its impact. There has been a 30% increase in the concentration of CO 2 since the start of the industrial revolution. Apart from the industrial revolution, deforestation also contributes to the increase in the CO
• Chlorofluorocarbons , used for industrial purposes, especially in refrigerants and air conditioning, is a man-made compound regulated under the Montreal Protocol due to their adverse effects on the Ozone layers.
• Methane is released due to decomposition of organic matter. It is stronger than CO 2 because of its capacity to absorb more heat.
• Nitrous oxide is produced by the agricultural sector, especially in the production and use of organic fertilizers and while burning fossil fuels.

Change in the land use pattern:

• Half of the land-use change is said to have happened during the industrial era.
• Most of the forests were replaced by agricultural cropping and grazing of lands.
• The increased albedo (reflectivity of an object in space) in the snow-covered high altitude regions due to deforestation led to the cooling of the planet’s surface. The lower the albedo, the more of the Sun’s radiation gets absorbed by the planet and the temperatures will rise. If the albedo is higher and the Earth is more reflective, the more of the radiation is returned to space, leading to the cooling of the planet.
• The tropical deforestation changes the evapotranspiration rates (the amount of water vapour put in the atmosphere through evaporation and transpiration from trees), causes desertification and affects soil moisture characteristics.
• From the satellite imagery, it is seen that the clearing of forest cover for agriculture and irrigated farming in arid and semi-arid lands can increase solar energy absorption and the amount of moisture evaporated into the atmosphere.

Atmospheric aerosols:

• Atmospheric aerosol can:
• scatter and absorb the solar and infrared radiation
• change microphysical and chemical properties of the clouds
• Solar radiation, when scattered, cools the planet. On the other hand, when the aerosols absorb solar radiation, it causes an increase in the temperature of the air instead of allowing the sunlight to be absorbed by the Earth’s surface.
• Aerosols can directly affect climate change by absorbing or reflecting solar radiation. They can also produce indirect effects by modifying the cloud’s formation and properties.
• They can even be transported thousands of kilometres away from its source through wind and upper-level circulation in the atmosphere.
• There are two types of aerosols – Natural aerosols and Anthropogenic aerosols.
• The sources of natural aerosols include volcanic eruptions (produces sulphate aerosols) and biogenic sources like planktons (can produce dimethyl sulphide).
• The anthropogenic aerosols include:
• The ammonia used for fertilizers or released by the burning of plants and other organic materials forms a major source for Nitrate aerosols.
• Burning of coal and oil produces sulphur dioxide that forms a major source of sulphate aerosols
• Burning of biomass can release a combination of organic droplets and soot particles.
• Industrial activities cause the release of wide-ranging aerosols into the atmosphere.
• Vehicle emissions can produce numerous pollutants that are aerosol from the beginning or becomes one due to chemical reactions in the atmosphere.
• It is found that the concentration of aerosols is about three times higher in the Northern Hemisphere than in the Southern Hemisphere, leading to Northern Hemisphere’s radiation concentration being 50% higher than that of the Southern Hemisphere.

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What are the effects of climate change?

Global warming has caused a change in the climatic and weather conditions like change in the rainfall pattern, increased flooding, drought, heatwaves, etc. The planet’s ocean and glaciers have felt some significant changes. Oceans are currently warming and becoming more acidic. The ice caps are melting, causing the sea levels to rise. These changes are predicted to be more prominent in the coming decades, threatening our environment and existence. Some of the current impacts of rapid climate change are as follows:

A rise in atmospheric temperature:

• The greenhouse gases released due to human activities are increasing the temperature of the Earth.
• The last 6 years topped the list of hottest years ever recorded.
• The increase in temperature is the major cause of the current increase in heat-related deaths and illnesses, rise in sea levels and an increase in the intensity of natural disasters.
• The 20 th century saw an increase in the Earth’s average temperature by 1°F. This is believed to be the fastest rise in a thousand years.
• Research estimates predict that if the GHGs are not reduced, the average surface temperature could increase to 3-5°F by the end of this century.

Change in landscapes:

• Increasing temperature and changing climate and weather patterns across the globe led to the shift of trees and plants towards Polar Regions and mountains.
• As the vegetation tries to adapt to climate change by moving towards colder regions, the animals that are dependent on them will be forced to follow them for survival. While some survive, many perish in the attempt.
• Other species like polar bears dependent on cold terrains will not have any habitat due to the melting of ice, causing a risk to their survival.
• Thus, the current hasty change in the landscape causes a considerable risk to the survival of many species, including the human population.

A risk to the ecosystem:

• An increase in the temperature across the globe is changing the weather and vegetation patterns, making the species to migrate to cooler areas for survival.
• This poses a threat to the survival of numerous species. It is projected that by 2050, one-fourth of the Earth’s species may become extinct if the current trend continues.

Rising sea levels:

• An increase in the temperature of the Earth leads to a rise in sea level due to the thermal expansion (a condition wherein the warm water takes up more area than cooler water). The melting of glaciers adds to this problem.
• The population living in under-lying areas, islands and coasts are threatened by the rising sea levels.
• It erodes shorelines, damage properties and destroys ecosystems like mangroves and wetlands that protect coasts from storms.
• In the last 100 years, the sea level has risen to 4-8 inches and will continue to rise between 4 and 36 inches in the next 100 years.

Ocean Acidification:

• The increase in the CO 2 concentration in the atmosphere has increased the CO 2 absorption in the ocean. This makes the ocean acidic.
• The increase in the acidification of the ocean can be harmful to many marine species like plankton, molluscs, etc. The corals are especially susceptible to this as they find it difficult to create and maintain the skeletal structures needed for their survival.

Increase in the risk of natural and manmade disasters:

• The moisture from land and water is rapidly evaporating due to the high atmospheric temperature.
• This causes drought. Those areas that are affected by drought are highly susceptible to the negative effects of flooding.
• As this current condition, the droughts may become more frequent and more severe. This may lead to distressing consequences for agriculture, water security, and health.
• Countries in Asia and Africa are already facing this phenomenon, with droughts becoming longer and more intense.
• The increased temperature is not only causing droughts but also increasing the cases of forest fires across the globe.
• Climate change is also causing increased and intensified hurricanes and tropical storms, causing a devastating impact on human societies and the environment.
• The cause of this is the rise in the ocean temperature as warm waters influence the hurricanes and tropical storms energies.
• The other factors that cause intensified hurricane and tropical storms are raising sea levels, disappearing wetlands and increased coastal development.

Health issues:

• The high temperature across the globe can pose health risks and deaths.
• The increased heat waves caused by climate change have led to the deaths of many globally.
• For instance, in 2003, the extreme heatwaves led to the death of more than 20,000 people in Europe and caused more than 1,500 deaths in India.
• Climate change increases the spreading of contagious diseases as the long-term warm weather allows disease-carrying insects, animals and microbes to survive longer.
• Disease and pests that were once confined to the tropics may find it habitable in the colder regions that were previously inhospitable.
• Currently, there is an increase in death due to extreme heat, natural disasters and diseases due to climate change.
• World Health Organisation estimates that between 2030 and 2050, climate change may cause approximately 250,000 additional deaths per year due to malnutrition, malaria, diarrhoea and extreme heat.

Economic impacts:

• It is estimated that if action is not taken to address the carbon emissions, climate change could cost about 5 to 20% of the annual global GDP.
• In contrast, the cost to lessen the most damaging effects of climate change is just 1% of the GDP.
• Climate change can alter shoreline habitats. This may lead to the need for relocation of ports and near-shore infrastructures and habitats, costing about millions of dollars.
• The increased hurricanes and other related natural disasters can bring forth extreme economic losses caused by damaged properties and infrastructures.
• Declining crop yields due to the lengthy droughts and high temperatures can lead to a risk of starvation of thousands of people.
• Coral reefs generate approximately $375 billion each year in goods and services. Their very survival is currently under threat.

Agriculture productivity and food security :

• The crop cultivation is dependent on solar radiation, favourable temperature and precipitation.
• Hence, agriculture has always been dependent on climate patterns.
• The current climate change
• has affected agricultural productivity, food supply and food security.
• These effects are biophysical, ecological and economic.
• They resulted in:
• Climate and agricultural zones are moving towards poles
• There is a change in the agricultural production pattern due to increased atmospheric temperature
• Agricultural productivity has increased due to the rise in CO 2 in the atmosphere.
• Unpredictable precipitation patterns
• The vulnerability of the landless and the poor has increased.

How is climate change affecting India?

• One of the major areas that will be extremely vulnerable to climate change in the future is South Asia.
• India especially will be vulnerable to climate change due to its diverse terrain, rapid use of natural resources due to the current trend of precipitous urbanisation, industrialisation and economic growth.
• Currently, India, in its effort to protect its fast diminishing natural resources, is facing environmental and socio-economic challenges.
• Water and air quality are worsening each day due to environmental pollution.
• Those that are especially susceptible to climate change are the country’s coastal ecosystems, biodiversity and agricultural productivity.
• The natural disasters’ increasing frequency and intensity are causing negative effects to the already struggling Indian economy .
• The adverse effects of such disasters range from poverty, vulnerability to diseases, loss of income and livelihoods.
• According to the World Bank, an increase of 2°C in the world’s average temperature in the next few decades will only make India’s monsoon more unpredictable.
• The changing rain patterns in India are predicted to leave many areas flooded and others without water scarcity.
• More than 60% of India’s agriculture is dependent on rain and the majority of the population are dependent on the agriculture sector for survival. This makes India more vulnerable to climate change.
• It is estimated that by the 2050s, with a temperature increase of 2-2.5°C, water in the river basins of Indus, Ganges and Brahmaputra will be reduced. This may threaten the food security of about 63 million people.
• The poverty reduction rate will also be slowed down due to the rise in the atmospheric temperature.
• Poor will be more vulnerable to climate change since many of them are dependent on the rain-dependent agriculture.
• An increase of 2°C by the 2040s is going to affect crop production and will reduce the crop output by 12%, requiring more imports to meet the domestic demands.
• Furthermore, the decreasing availability of food can give rise to considerable health issues especially among women and children.
• The melting glaciers and loss of snow can pose a risk to reliable water resources in India.
• Main rivers like Ganges, Indus, and Brahmaputra mostly depend on snow and glacial meltwater. This makes them vulnerable to global warming.
• Climate change can further increase the risk of flooding of low areas and threatens agriculture.
• Impact on Drainage System: With the Indo-Gangetic Plains as its “breadbasket,” India withdraws 34% of its available water each year. Himalayan glaciers are melting faster and faster as temperatures rise and seasonal variability increases. If the rate rises, glacial lakes will burst their natural boundaries, causing flooding in river valleys fed by these glaciers, followed by reduced flows, resulting in water scarcity.

Government measures’ limitations:

• From the recent cases of natural disasters like the Chennai Floods, 2015, 2016 drought, 2019 Kerala floods , etc., it is evident that there are no adequate arrangements made to mitigate them.
• For instance, in the case of Uttarakhand or the Chennai rains, the arrangements weren’t adequate to allow the flow of rainwater due to the illegal constructions.
• From the 2016 drought, there were increased deaths, most of them were economically poor and the underprivileged.
• The government failed to ensure long-term mitigation and the big corporate houses that contribute to large-scale pollution of air and water escape with a mere “corporate social liability” clauses. These are some of the major causes of the devastating impact of these natural disasters.
• India does not have stringent laws to ensure protection against climate change.
• The authorities will not be prosecuted for their negligence of duty and the cases that manage to reach the Supreme Court through the public interest litigation were only able to bring about small changes in averting the future crisis.
• Each year, India is facing the negative impact of climate change and the government is taking measures to address it. Yet the measures taken will not be enough to solve the issue due to poor implementation and lack of accountability.

What are the efforts taken at the international level to combat climate change?

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

• The World Meteorological Organisation (WMO) and the UN Environment Programme (UNEP) founded the IPCC to provide for a mechanism to study the effects of global warming at a governmental level.
• IPCC is a UN body that assesses the science related to climate change.
• It provides the policymakers with regular scientific assessments on climate change, its implications and potential future risks while also providing adaptation and mitigation options.
• It complements UNFCCC and vice versa.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC):

• It came to force on 21 st March 1994.
• The 195 countries that have ratified it are called the Parties to the Convention.
• The UNFCC is a Rio Convention, one of the three adopted at the Rio Earth Summit in 1992. The others include the UN Convention on Biological Diversity and the UN Convention to Combat Desertification .
• The Joint Liaison Group was established to ensure cooperation among the three Conventions.
• Currently, it also consists of the Ramsar Convention on Wetlands.
• The ultimate aim of the Convention is to stabilize the greenhouse gas concentration “at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”.
• It also aims to achieve the said level within a specific period so that the ecosystem is allowed to adapt naturally to climate change while also ensuring food security and sustainable economic development.
• Following its establishment, the COP1 (first Conference of Parties) was held in Berlin, COP2 was held in Geneva and the COP3 was held in Kyoto to adopt the “Kyoto Protocol” that ensures the implementation of the UNFCCC’s objective.

Kyoto Protocol:

• Kyoto Protocols was adopted in Kyoto, Japan on 11 th December 1997 and came to force on 16 th February 2005
• Its signatories are committed towards the achievement of emission reduction targets.
• COP 7 held in Morocco in 2001 saw the adoption of the detailed rules for the implementation of the protocol. These are referred to as “Marrakesh Accords”.
• This protocol holds the developed countries are accountable for the current high levels of GHG emissions into the atmosphere due to their role in the industrial revolution.
• Kyoto Mechanism, also known as Flexible Mechanism, is defined under the Kyoto Protocol to lower the overall cost of achieving the emission targets. It includes Emission Trading, the Clean Development Mechanism and Joint Implementation.
• On December 2012, the Doha Amendment to the Kyoto Protocol was adopted. The changes made include:
• New commitments were made by Annex I Parties (developed nations and Economies in Transition) to be implemented between the period of 1 st January 2013 and 31 st December 2020.
• A revised list of GHG that is to be reported by the Parties during the second commitment period
• Amendments were made to update several articles of the Kyoto Protocol to be on par with the second commitment period.
• The Kyoto Protocol is a significant step towards the reduction of global emission regime that will allow the stabilisation of GHG emissions.

Paris Agreement:

• Signed in 2016, it is considered to be the world’s first comprehensive climate agreement.
• It aims to:
• Keep the global temperature well below 2°C above preindustrial times and endeavour to limit them even more to 1.5°C.
• Strengthen the nations’ ability to combat the adverse impacts of climate change.
• The Paris Accord calls for a reduction of the GHGs emitted due to human activities equal to that of the trees, soil and oceans so that they can be absorbed naturally.
• As per the Agreement, each country’s contribution towards cutting emission must be reviewed every 5 years.
• It also states that rich countries must help the poorer nations by providing them with “Climate finances” to make them shift towards renewable energy usage.
• The agreement is binding in some elements like reporting requirements. Other elements of the agreement are non-binding like the emission targets of the individual nations.
• The Paris Agreement necessitates all Parties to put forth their best efforts through Nationally Determined Contributions (NDCs) and to strengthen these efforts in the future.
• This also includes the need for regular reporting emissions and implementation by the parties.
• India’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC) includes the reduction in the intensity of its GDP by 33 to 35% by 2030 from 2005 level. Additionally, it has pledged to increase the share of non-fossil fuel-based electricity by 40% by 2030. It has also agreed to enhance its forest cover, which will absorb 2.5 to 3 billion tonnes of CO 2 by 2030.
• Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) is a mechanism developed by Parties of the UNFCCC.
• It creates financial value for the carbon stored in forests to offer incentives for the developing nations to reduce emissions from forested lands and invest in low-carbon paths.
• The developing nations will receive results-based payments for results-based actions.
• The REDD+ goes beyond simply deforestation and forest degradation by including the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks.
• It is estimated that the financial flows for the GHG emission reduction from REDD+ could reach up to $30 billion per year.
• This improved North-South flow of funds can ensure a significant reduction of carbon emissions and the promotion of inclusive development. It could also improve biodiversity conservation and secure vital ecosystem services.
• Forests are vital carbon sink and thus, it is vital to increase its resilience to climate change.

What are the measures taken by the Indian government to combat climate change?

• India is this fifth-largest emitter of GHG, accounting for approximately 5% of global emission.
• Emissions from India have increased by 65% during 1990-2005 and are estimated to increase by another 70% by 2020.
• As previously mentioned India is especially vulnerable to climate change because of the increased natural disasters, depleting natural resources and high dependence on agriculture and rain.
• Regardless of the resource limitations, India is taking numerous measures to adapt and mitigate climate change by increasing energy efficiency, promoting circular economic model , promoting the use of renewable energy
• India is among the few countries that have increased the Clean Energy Cess on coal.
• Clean Energy Fund worth approximately $3 billion is used to promote the use of clean technologies.
• The government is also increasing the investments for afforestation to increase the carbon sink.
• India has set a target of 33% of its geographical area under forest cover. According to the biennial State of India’s Forest Report 2019 (SoFR 2019), India’s total forest cover is 21.67% of the total geographical area of the country.
• India has allocated about $200 million for the National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC).
• It aims to support adaptation activities that can mitigate the adverse impact of climate change.
• The scheme’s activities are implemented in the project mode and the projects are related to adaptation in sectors like agriculture, animal husbandry, water, forestry, tourism, etc.
• Other initiatives include 100 smart cities , National Mission for Clean Ganga, National Air Quality Scheme, etc. Other major government measures are as follows:

National Action Plan on Climate Change (NAPCC)

• As a part of the NAPCC, the Indian government had launched 8 missions on focused areas. They are:
• National Solar Mission
• National Mission for Enhanced Energy Efficiency
• National Mission on Sustainable Habitat
• National Water Mission
• National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem
• National Mission for a “Green India” Goals
• National Mission for Sustainable Agriculture
• National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change

National Action Programme to Combat Desertification:

• India is one of the parties of UNCCD .
• The Ministry of Environment, Forest and Climate Change is the National Coordination Agency for the implementation of the UNCCD at the national level.
• India has framed the 20-year comprehensive National Action Programme (NAP) to address the problem of desertification within the nation. The objectives include:
• Drought management, preparedness, and mitigation
• Development based on a community approach
• Promote the improvement of local communities’ quality of life
• Promote awareness
• Promote suitable research and development initiatives and interventions.
• Promoting self-governance to empower local communities so that they can deal with issues pertaining to climate change.

India in the international forums on climate change:

• India is currently setting up voluntary targets in the international forums to commit itself to the mission to combat climate change. It is also playing a major role in climate change mitigation.
• India’s proactive role in mitigating climate change is due to the domestic compulsion of tackling issues like the need for poverty eradication, food and nutritional security , universalization of health and education , water security, sustainable energy, employment
• India is of the opinion that the developing countries’ need for inclusive growth, sustainable development , poverty eradication and universal access to energy must be made the fundamental differentiation between them and the developed nations. Currently, the Conventions recognise that the historical emissions of the developed nations as the basis for differentiation between the developed and developing nations.

What is stopping us from mitigating climate change?

The numerous decision-making barriers that currently exist are preventing the desired level of adaptation. The 5 th Assessment Report of the IPCC has comprehensively identified the economic barriers that are preventing government decision on adaption to climate change. They are:

• Transitional costs: These are broadly divided into information and adjustment costs. The former refers to the costs that occur while acquiring information and the latter are the costs for replacing the long-lived capital.
• Market failures and missing markets : These include externalities, information asymmetries, and moral hazards. These cases are especially seen when one economic unit harms another unit. It also occurs when there aren’t sufficient incentives for the change.
• Behaviour obstacles to adaption : Irrational decisions, social norms, and cultural factors also pose as obstacles to adaption decision making.
• Ethical and distributional issues : These issues connect to the differences in vulnerability and adaptive capacity. Though sometimes a decision could ensure cost-effective and sustainable solutions, ethical constraints hinder these decisions.
• Coordination, government failures and politics : Though the governments must ensure the removal of the aforementioned barriers, they themselves face similar barriers like limited knowledge or resources. Also, coordination among various departments, though important, is highly difficult to obtain. Politics on whether or not climate change is real is also preventing the governments from undertaking adaption decision-making.
• Uncertainty is the largest barrier to adaptation as it expands to different dimensions like future developments of demographics, technologies and economics and the future of climate change.

Climate change is happening. This should be accepted and not politicised. International cooperation to address climate change is vital to mitigate the adverse impact. Additionally, mitigation must be complemented with climate change-related adaption since mitigation alone cannot address the adverse effects we are facing right now. An international level comprehensive plan of action is necessary for inclusive and sustainable growth of the global community.

Test yourself

Scientific consensus and public protests are doing little to motivate the governments’ policies towards climate change mitigation. Discuss. (250 Words)

• The seventeenth edition of the Climate Change Performance Index 2022 was published on 10 November 2021. India ranked 10th while Denmark is the highest performing country in the index. The top ten nations in the index are– Denmark (4th position), Sweden (5th position), Norway (6th position), United Kingdom (7th position), Morocco (8th position), Chile (9th position), and India (10th position).
• The Climate Change Performance Index (CCPI) is an annual report released by Germanwatch, Climate Action Network (CAN) and New Climate Institute since 2005.
• CCPI is an independent tool that monitors the climate protection performance of about 60 countries and the European Union. These countries collectively produce around 90% of global greenhouse gas emissions.
• It seeks to improve transparency in international climate politics and enables a comparison of climate protection initiatives and progress achieved by individual nations.
• The report studies countries in 4 categories having 14 indicators – Greenhouse gas emissions (40% of total score), Renewable energy (20%), Energy use (20%) and Climate policy (20%).
• 2022 was the fifth warmest year on record.   Earth’s average surface temperature in 2022 effectively tied with 2015 as the fifth warmest on record, according to an analysis by NASA.
• Arctic  sea ice reached its annual minimum extent in September  2022, shrinking to an area of 4.67 million square kilometers (1.80 million square miles).  This extends a long-term downward trend due to global warming.
• New research on Antarctica  doubles the previous estimates of loss from ice shelves.  The study, published in the journal Nature, found that ice shelves in Antarctica are losing ice at an alarming rate, with some losing up to 100 meters of ice per year.
• The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released a report in March 2023 that warned that global warming is already having a significant impact on the planet.  The report found that climate change is causing more extreme weather events, such as heat waves, droughts, floods, and wildfires. It also found that climate change is causing sea levels to rise, which is threatening coastal communities around the world.

The Climate Action Tracker (CAT) is an independent scientific analysis that tracks government climate action and measures it against the globally agreed aim of holding warming well below 2°C, and pursuing efforts to limit warming to 1.5°C.

It is produced by two research organisations, Climate Analytics and NewClimate Institute.

In its most recent assessment, the CAT found that global emissions are on track to increase by 3.6% in 2022. This is far from the level of ambition needed to limit global warming to 1.5°C. The CAT also found that many countries are not on track to meet their Paris Agreement pledges.

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